दुई आर्थिक बर्षमा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दोः मनपर्दी कार्ययोजना र खर्चः तनहूँका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड
तनहूँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार तनहूँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख एक हजार अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । दश स्थानीय तहको १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २.८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
व्यास नगरपालिकामा २ अर्ब ६४ करोड तीन लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड ५ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १ अर्ब ८० करोड ५० लाख ६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ७ करोड १३ लाख ३५ हजार, भानु नगरपालिकामा १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाखको परीक्षण गर्दा ७६ लाख ८८ हजार , आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४७ लाख ३६ हजार, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ८५ करोड १३ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड २१ लाख २७ हजार, बेरुजु देखिएको छ ।
ऋषिङ गाउँपालिकामा ९९ करोड ५ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार र घिरिङ गाउँपालिकामा ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा दुई २ करोड ८० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै देवघाट गाउँपालिकामा ७७ करोड ५५ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५५ लाख ९८ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकामा ८५ करोड १४ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ लाख १७ हजार, र भिमाद नगरपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३० करोड ६४ लाख १२ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ८४ करोड १४ लाख ४ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४५ करोड ६५ लाख, बन्दिपुर गाउँपालिकाले ३८ करोड ४३ लाख दुई हजार, भानु नगरपालिकाले ७४ करोड २६ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले ४७ करोड ८० लाख ९८ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले ४० करोड २७ लाख ९ हजार, देवघाट गाउँपालिकाले ३५ करोड ९३ लाख १४ हजार र भिमाद नगरपालिकाले ५४ करोड ४५ लाख ९० हजार, घिरिङ गाउँपालिकाले ३४ करोड ८४ लाख ६५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आ।व। २०७५/ ७६ मा दश स्थानीय तहको बेरुजु ३८ करोड २२ लाख रहेको थियो । उक्त आ. व. भन्दा २०७६/७७ मा बेरुजु रकम घटेको छ तर आ. व. २०७४ /७५ मा भने जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु. १५ करोड मात्रै थियो । मनपर्दीका कार्ययोजना र खर्चले गर्दा विगत दुई आ. व. मा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो अवस्थामा छ ।
(महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन आधारित)
