”सरकारी गाडि आफ्नो हातमा परेपछि गाडि फिर्ता गर्ने नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्तिले सरकारी सवारी साधनको असाध्यै दुरुपयोग भएको छ जनमानसको भनाई रहेको छ ।”
नेपालमा सबैभन्दा फस्टाएको व्यापार यतिबेला राजनिति भएको छ । बाहिर बाहिर आर्दश कुराहरु गरेपनि नियाल्दै जाँदा कोहि कतै सग्लो फेला पार्नुु भनेको आठौ आश्चर्य हुन थालेको छ ।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई संसद सचिवालयले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । अहिले सत्तापक्षको नेताका हैसियतमा राधेश्याम र मुख्य सचेतक अनिताले गाडी सुविधा पाउनुभएको छ ।
विपक्षी दलका नेता सुमन प्याकुरेल र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि गाडी सुविधा लिनेमा पर्नुहुन्छ । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले फागुन २३ अघिको सत्तापक्षको नेताको हैसियतमा पाएको गाडी फिर्ता नगरेपछि संसदको सवारी शाखाका कर्मचारी हैरानीमा छन् ।
तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको नेता शर्मालाई तोकेपछि उहाँले त्यसबेला सत्तापक्षको नेताको हैसियतमा स्कोरपियो गाडी पाउनुभएको थियो ।
फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि शर्मा माओवादी सांसद बन्नुभयो । सचिवालयले उहाँसग गाडी फिर्ता मागे पनि ६ महिनादेखि फिर्ता नगरेको सवारी महाशाखाले जनाएको छ ।
सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार , ‘संसद सचिवालयमा एकातिर गाडी अभाव छन् । समितिका सभापति र संसदका पदाधिकारीहरूलाई गाडी पुर्याउन सकिएको छैन । कतिपय पदाधिकारीले स्कोरपियो मागेका छन् तर माननीय दिनानाथले पदीय हैसियत गएको ६ महिना पुग्दा पनि गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन । ।’
यसरी बाहिर जनताको लागि राजनिति गरेको भन्ने र भित्री रुपमा सरकारी गाडि फिर्ता नगर्नुलाई जनताले हात्तिको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत भनेर व्याख्या गरेका छन् भने नेताहरुले आफ्नो हातमा परेपछि गाडि फिर्ता गर्ने नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्तिले सरकारी सवारी साधनको असाध्यै दुरुपयोग भएको छ ।
