तनहूँ । सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा होडवाजी चलिरहदा तनहूँको सदरमुकाम दमौली वरपरका साथै तनहू जिल्लाभरका सार्वजनिक जग्गाहरु मिचिएका खबरहरु आईरहदा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा एउटा राम्रो कामको शुरुवात भएको छ । कार्यान्वयन गर्न समय लाग्न सक्छ तर संघिय सरकारले गत कात्तिकमा गठन गरेको कास्की जिल्लाका पूर्वजिविस सभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति अध्ययन समितिले सुन्दर नगरी पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न भनेको छ । बिक्रम सम्वत् २०३८ सालमा फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा रहेको थियो।
उक्त समितिका अनुसार ”लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको” पौडेलले बताउनु भएको छ । ‘धेरै दसी प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ,’ उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘कि सरकारले अर्को निर्णय गर्नुपर्यो नत्र त्यो जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । ’
समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने संघ सरकारलाई बुझाउन काठमाडौं पुगेको छ । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्छ । अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरको छ । मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
२०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० जना व्यत्तिmको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
फेलातालमा २०१८ मा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । तत्कालीन समयमा सिँचाइ विभागले तालको उचाईँ ७९४।४ मिटर निर्धारण गरेको छ । स्थानीयले तत्कालीन राजालाई निवेदन दिएपछि एक मिटर घटाएर ७९३।४ मिटर कायम गरिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पौडेलले बताउनु भएको छ ।
२०३१ देखि २०५५ सम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ । ‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुवायो,’ उहाँले भन्नु भएको छ, ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अन्चाधिसको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो । तत्कालीन तीनजना मन्त्री जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमसेर जबरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले ले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएपनि हालसम्म उक्त निर्णय लागु भएको छैन ।
२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १ सय ८२ जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिनु भएको थियो । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिदियो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ ।
तर, मालपोतले ती निर्देशन लुकाएको समितिको आरोप छ । कार्यान्वयन गर् भन्दाभन्दै कार्यान्वयन गरेको देखिएन । ४६ सालको पुसमा पूर्णबहादुरसहित जग्गाधनीलाई मालपोत खारेज भएको जानकारी गराएको छ । बहुदल आएपछि हरायो, सबै । मालपोत, नापी लगायत कार्यालयले अनदेखा गरेको रहेछ । हामीले प्रमाणसहित पेस गरेका छौं,’ उहाँले भन्नु भएको छ । फैसला अनुसार समयमा काम नगरेको आरोपमा तीनवटै सरकारले अदालतको मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यसरी पोखराको फेवातालको जग्गा खोजविन गर्न समिति बनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई रहदा तनहूँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजारको सार्वजनिक जग्गाहरु विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भईसकेकोले त्यस्को छानविन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
” हामीले त दमौली बजार नजिकका खोला, खोल्सि, वन जंगल चौरहरु मासिईसके तिनीहरुको खोजविन गरौ भनेको हो, न स्थानिय निकाय तात्छ न अन्य जनप्रतिनिधीहरु तात्नुहुन्छ, न त सर्वसाधारण बोल्ने आँट गर्नुहुन्छ ? ” लामो समयदेखि दमौली बजार नजिकै बसेर दमौली नजिकैको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देख्ने एक जना सर्वसाधारण बताउनुहुन्छ साथै उहाँ ” दमौलीको सार्वजनिक जग्गा सिद्धिन लागिसक्यो अब त जाग्नुपर्छ नत्र ढिलो हुन्छ है” पनि बताउनुहुन्छ र अन्त्यमा थप्नुहुन्छ ”सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाउनेहरु कृपया कसैले देखेको छैन भनेर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाईरहदा विचार गर्नुस् है भोलि शाखा सन्तानको उठिबास होला !”
