तनहूँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०६ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा नौ को उपदफा दुई बमोजिम तोकिएका शर्तको अधिनमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको हो । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अनुसार बजटे तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै विनियोजन भएको बजेटमा स्थानीय तहले श्रोत तथा बजेट साझेदारी गरी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ । पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका आयोजना कार्यान्वयन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ को दफा तीनको श्रमिकको ज्याला रकम साझेदारी आयोजनालाई प्राथमकिता दिुनपर्ने भनिएको छ । कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना तर्जुमा गर्दा सोहि कार्यविधिको दफा चारले तोकेका सामुदायिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तह वा अन्य श्रोतबाट आवश्यकता अनुसार थप बजेट परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जनाईएको छ । यसका लागि अतिरिक्त, रोजगार आयोजनामा खटिने श्रमिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यकता परेमा त्यसको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सकिने भनिएको छ ।
२०६ स्थानीय तहमा सीप विकास तथा जीवन उपयोगरी तालिम सञ्चालन हुने
युवा रोजगारीका लािग रुपान्तरण पहल आयोजनाको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ बमोजिम हुनुपर्नेछ । रोजगारी सिर्जना अन्तरगत विनियोजना बजेटलाई कार्यविधिको दफा २३ बमोजिमको रोजगार आयोजना तथा परिच्छेद पाँच अन्तरगतको सीप विकास तथा जीवन उपयोगरी तालिम सञ्चालन गरी अधिकतम ४० जनालाई एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । यस वर्ष मन्त्रालयले २०६ स्थानीय तहमा सीप विकास तथा जीवन उपयोगरी तालिम सञ्चालन गर्ने सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय तहमा ५० दिनको स्थानीय पूर्वाधार मर्मत अन्तगतका आयोजना मार्फत ५० दिनको कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तालिम र जीवन उपयोगी तालिम सञ्चालन हुने गरी रोजगारमुलक आयोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न इच्छुक अन्य स्थानीय तहको विवरण माग गरिने र त्यसको आधारमा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाईएको छ । सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहले तालिम सञ्चालनका लागि प्रत्येक श्रमिकको ५० दिन बराबर ज्याला रकम सञ्चित राख्नुपर्नेछ ।
तालिम सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायकको छनौट र तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदायकको खर्च श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ । तोकिएको स्थानीय तहमा नमूना रोजगचार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
तोकिएका स्थानीय तहमा स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम महिला लक्षित रोजगारीका लागि तयारी क्लव सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरणका लागि उपलब्ध गराईएको पूँजीगत बजेटबाट विभिन्न खर्च शिर्षकमा प्राथमकिताक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारको श्रोत परिचालन गरी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५२ अन्तरगतको सीप तथा क्षमता विकास तालिम र दफा ७० अन्तरगतको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।
रोजगार आयोजनामा श्रमिक परिचालन बेरोजगार व्यक्तिको सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ ले तोकेको प्राथमिकताक्रम अनुसार हुनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाइ काम गर्न इन्कार गरेमा वा तोकिएको आचरण अनुशासन पालना नगरेमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २९७५ को दफा २२ बमोजिम बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट हटाउन सक्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बेरोजगार सूचिकरण नभएका वा ४० जना भन्दा कम सूचीकरण भएको स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायक नियुक्ती वा करार सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय तहले रोजगार संयोजकको करार सम्झौता नवीकरण गर्दा निर्देशिकाको दफा ४८ को उपदफा तीन बमोजिम मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ ।
रोजगारी सिर्जना अन्तरगत विनियोजना भएको बजेट श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । साझेदारी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको भुक्तानी स्थानीय तहले व्यवस्थापन र साझेदारी गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण र भुक्तानी निर्देशकाको दफा २७ को उपदफा एक बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ । श्रमिकलाई निर्देशिकाको दफा २८ बमोजिम बैंकमार्फत रोजगार वापतको भुक्तानी श्रमिकको खातामा हुनुपर्नेछ ।
