नेपाली राजनीतिकाे विगत र वर्तमान तथा विधिको शासन कहिले र कसले ?

राष्ट्रको सारा संयन्त्र चलाउने नीति निर्देशन राजनीतिले नै गर्दछ । राज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, राज्य सञ्चालन प्रणाली राजनीति हो । जनताको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने नीति नै राजनीति हो । जुन आजको आधुनिक परिभाषामा पर्दछ । ढुङ्गेयुगबाट सुरुवात भएको मानव सभ्यता, मानवीय चेतनासँगै परिष्कृत हुँदै आएको पाईन्छ । एकल जीवनशैलीबाट हुर्कदै आएको मानव आफ्ना आहार खोज्ने क्रममा जङ्गली जनावरबाट असुरक्षित भएपछि झुण्ड बनाएर बस्न सुरु गरे । झुण्ड विकसित हुँदै जाँदा ठूलो समूहको नेतृत्व गर्ने नाइके भयो । नाइके कै निर्देशनमा समूह चल्ने परिपाटी विकास भयो । यसरी नाइके वा नेतृत्व सामाजिक भावना र निस्वार्थ भावले मानव सभ्यताको चरणमा विकसित भएको हो ।

यसरी विश्लेषण गर्दै जाँदा नेपालको प्राग् ऐतिहासिक कालको शासन व्यवस्था हेर्दै गर्दा जनश्रुमी, किंम्बदन्ती र भनाईमा केन्द्रित भएको तथ्य र प्रमाण नभएको पाइन्छ । नेपालको प्राचीनकालिन शासन व्यवस्थामा नेपालमण्डलमा गोपाल वंशले शासन गरेका थिए । गोपाल वंशलाई पराजित गरेर महिषपाल वंश, क्रमशः किराँत वंश, लिच्छवि वंशको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था वि.सं. ९३६ भन्दा अगाडिसम्म चलेको पाइन्छ । लिच्छवी वंशलाई नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग भनेर भनिएको छ ।

वि.सं.९३६ देखि नेपालको मध्यकालिन इतिहास सुरु भएको मानिन्छ भने लिच्छवी वंशलाई परास्त गरी मल्ल वंशको शासन काठमाण्डौ उपत्यकामा सुरु भएको थियो । यक्ष मल्लको मृत्युपछि काठमाण्डौ उपपत्यकाका तीनओटा स–साना राज्यमा उनका छोराहरुले अंशवण्डाको रुपमा विभाजन गरेको इतिहास पाइन्छ । योसँगै उपत्यका बाहिर जसजसलाई नेतृत्व दिइएको थियो उनीहरुले आफूलाई सामन्त शासकको रुपमा स्थापित गरेका थिए । मध्यकालिन समयको यक्ष मल्लको अन्त्यसँगै काठमाण्डौ टुक्रे राज्य बनेसँगै कर्णाली प्रदेश बाइसे राज्य, गण्डकी प्रदेश चौविसे राज्य एवम् पूर्वी नेपालमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर राज्यमा विभाजित भएको इतिहास पाइन्छ । यी सबै राज्यहरुमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नै नेतृत्व गरेको थियो । यी सबै शासकहरु जनताको सेवक कुशल नेतृत्वभन्दा पनि आफूलाई शासकको रुपमा सर्वसाधारणमाथि शोषण र अत्याचार गरेको पाइन्छ । देशमा एकता, स्वाभिमान र राष्ट्रियता भन्ने भावना थिए । तत्कालिन समयमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा विश्वकै शक्तिशाली औपनिवेशिक राष्ट्र बेलायतले शासन गरिरहेको थियो ।

विश्वमा एकछत्र राज गरेको बेलायत नेपाललाई पनि आफ्नो उपनिवेशन बनाउन चाहेको थियो । तत्कालिन समयमा गोरखा राज्यका राजा नरभूपाल शाहले एकिकरण अभियानको सपना देखी वि.सं.१७९४ मा नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे । गोर्खालीहरु पराजित भए । त्यसपछि नरभूपाल शाहले राजकाजमा चासो दिएनन् । नरभूपाल शाहको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा भए । उनले नेपाल एकीकरणको अभियान सञ्चालन गरे । नुवाकोटमाथिको वि.सं.१८०० को आक्रमणमा असफल भए । त्यस पराजितले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो कमिकमजोरी पत्ता लगाउन सहयोग र असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने आदर्शलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण तयारीका साथ वि.सं.१८०१ मा दोस्रो पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गरे । यसरी पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका उत्तराधिकारीहरुले नेपाल एकीकरण अभियानलाई सफल बनाई सिङ्गो नेपाल वा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र “नेपाल” विश्वमानचित्रमा इंकित भयो ।

यसरी विभाजित बाइसे चौविसे राज्यलाई एकीकरण गरी सामन्त परिपाटीबाट जनतामाथि बाइसे चौविसे राज्यहरुले गरेको दमन एवम् शोषणबाट यो मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था र राजधानी सहर काठमाण्डौ स्थापित भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशजहरुको नेतृत्वले आर्जन भएको नेपालले पनि मुलुकमा सुशासन कायम भएको बिरलै भेटिन्छ । भूगोलको विकटतासँगै राज्य संयन्त्र एवम् प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासक नियुक्ति र सञ्चालन भएको पाइन्छ । त्यस समयमा प्रशासकहरु पनि सेवक होइन शासक नै भएर जनता दमनमा भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको बलिदानीबाट बनेको सिङ्गो नेपाल पछि उनका उत्तराधिकारी एवम् दरबारभित्र महारानीहरुको हठ, अहम्ताले दरबारभित्र गुटबन्धी झाँगिदै जान्छ । नेपाली जनताको दुःखकष्ठ, दुर भएको पाइँदैन । राजपरिवारबाटै मुख्तियारी बन्ने परिपाटी लामो समयसम्म   रहिरहन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको छोराछोरीबाट भिमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेको पाइन्छ । उनी राजा श्री ५ रणबहादुर शाहबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । किनभने उनका पिता मेजर अमरसिंह थापा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका नायक पृथ्वीनारायण शाहका विश्वासिला सैनिक थिए । भिमसेन थापा रणबहादुर शाहका निजी सचिव भएर २२ वर्षको उमेरमा वनारस सँगै गएका थिए । वनारसको बसाईको बेला उनले बेलायती साम्राज्य नजिकबाट अध्ययन गरे । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री भए । उनले ३१ वर्षसम्म ६ राजाहरुको अन्तरगत प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरे । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको पराजित भयो । दरबारभित्र राजा राजेन्द्र विरविक्रम शाहको समयमा उनका रानीहरुको बोलवाला थियो ।

पाण्डे समूह र थापा समूह बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो । यसैलाई हतियार बनाएर उनीमाथि विष मुद्दाको आरोपमा कैद गरियो । कैदी अवस्थामा अपमान ढङ्गले उनको अन्त्य भएको पाइन्छ । त्यसपछि दरबारिया संकीर्णता रानीहरुको कारणले बन्दै जान्छ । यसैको रसातलमा राजेन्द्र बीरविक्रम शाहको दुई रानीहरु आफ्ना आफ्ना गुट बनाउँछन् भने जेठी महारानी पाण्डे समर्थक र कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मी थापा पक्ष बिचको ठूलो दुरदरशा शुरु हुन्छ । कान्छी महारानीले युवराज सुरेन्द्र्रलाई हटाएर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थिन । पाण्डेहरुबाट निष्कासन गरिएका थापा परिवारका माथवरसिंह थापा भारतबाट नेपाल झिकाइन् । योसँगै दरबारमा मामाको प्रधानमन्त्रित्व कालले जङ्गबहादुर दरबारको सम्पर्कमा आउँछन् । माथवरसिंह थापाले रणेन्द्रलाई राजा बनाउन तयार नहुँदा उनी मारिने षडयन्त्र गोप्यरुपमा दरबारभित्र बन्दछ र मारिन्छन् । आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुरबाट गोली हानी माथवरसिंह थापाको हत्या हुन्छ । क्रमिक रुपमा एकपछि अर्को हत्याका श्रृङ्खला थपिदै जान्छन् र गगनसिंह खवासको हत्यारा पत्ता लगाउने बहानामा जङ्गबहादुरले वि.सं.१९०३ असोज २ गते राती कोत दरबारमा ५५ जनाभन्दा बढीको हत्या गरी रगतको खोलो बगाउँछन् । यस घटनापछि जङ्गबहादुर नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा नियुक्त हुन्छन् ।

उता कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई युवराज सुरेन्द्रको बध गर्न आदेश दिन्छिन् तर जङ्गबहादुरले गैरकानुनी कार्य भएकोले रानीको आदेश पालना गर्दैनन् । अनि रानी जङ्गबहादुर र उनका समर्थकहरुलाई भोजको आयोजना गरी विषपानबाट हत्या गर्ने उद्देश्यले भण्डारखाल बगैंचामा भोजको आयोजना गरिन्छ । तर जङ्गबहादुर राणाले रहस्य थाहा पाउँछन् र भोजको दिनमा भण्डारखाल बगैंचामा फौजसहित प्रवेश गरी आफ्ना ३३ जना विरोधीहरुलाई छानी छानी हत्या गर्छन् । त्यसपछि आफूलाई मार्ने षडयन्त्र बनाएको आरोपमा भारदारी सभाको आयोजना गरी रानीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरी काशीबास पठाउँछन् । राजा राजेन्द्र विरबिक्रम शाहले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर आफू पनि काशीतर्फ लाग्दछन् । त्यसपछि जङ्गबहादुरले युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाउँछन् । त्यस घटनापछि राजा राजेन्द्र विरविक्रम शाह आफ्ना सहयोगीका साथ आफ्नाे गुमेको अधिकार फिर्ता लिनको लागि नेपाल भित्रिन्छन् र वीरगञ्ज नजिककैको अलौं भन्ने ठाउँमा भिडन्त हुँदा उनी पराजित हुन्छन् ।

त्यसपछि राजा राजेन्द्र विरविक्रम शाहलाई नियन्त्रणमा लिई नजरबन्द गरिन्छ र कैदमा नै उनको देहान्त हुन्छ । वि.सं.१९१३ साउन २४ गतेको लालमोहरले जङ्गबहादुर कास्की र लमजुङका श्री ३ महाराज पनि बन्दछन् साथै एग्नेट प्रथा लागू गर्दछन् । यसपछि जङ्गबहादुर राणा सर्वेसर्वा हुन्छन् । यसपछि राजतन्त्र केवल नामको सम्मानित पदमा स्थापित हुन्छ भने जङ्गबहादुरले पारिवारिक निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन प्रणाली स्थापित गर्दछन् । राजा शक्ति विहिन हुन्छन् । राणा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हन्छन् । यसरी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्रै पारिवारिक राणा शासनको स्थापना हुन्छ । यसले राजालाई त अधिकार विहिन बनाएको थियो भने सर्वसाधारण नेपाली जनताले पूर्णरुपमा आफ्ना हकअधिकारबाट बञ्चित थिए । जङ्गबहादुरको रबैयाबाट उनका विरुद्धका गतिविधि नभएका होइनन्, भएका थिए तर तीसबै दुर भएका थिए ।

क्रमिक रुपमा राणा विरोधी संस्था प्रचण्ड गोरखा वि.सं.१९८८ मा स्थापित भएको थियो तर राणाहरुले यसको अस्तित्वलाई निमिट्यान्न पारे । वि.सं.१९९३ जेठ २० गते पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा भूमिगत रुपमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना भएको थियो । यसले राणाविरोधी गतिविधिहरु गोप्यरुपमा सञ्चालन गरिएको थियो । वि.सं. १९९७ मा आफ्ना विरुद्ध नेपाल प्रजा परिषद् स्थापना भएको जानकारी भइसकेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले चारजना व्यक्तित्वहरुलाई मृत्युदण्ड र टंक प्रसाद आचार्यलाई अपमान एवम् नजरबन्द गरे । त्यसपछि यो संस्थाको अस्तित्व विलायो ।

नेपाली जनताहरु राणाशासकका अराजकताबाट अत्तालिएका थिए । मानवियता मरेको थियो । क्रमिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्वव्यापीरुपमा भएका राजनीतिक परिवर्तन एवम् उपनिवेशवादी शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै भारतको स्वतन्त्रता र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले राणा परिवारलाई क, ख, ग गरी विभाजन गरी अधिकार विहिन बनाएका, ग वर्गका राणा परिवारका सदस्य सुवर्ण शमशेरको पहलमा राणा शासन अन्त्य गर्नका लागि भारतमा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको स्थापना वि.सं.२००५ साउन ३१ –मा गरेका थिए भने वि.सं.२००३ सालमा वि.पि.को पहलमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको गठन गरे । सुवर्ण शमशेरले नेतृत्व गरेको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस र वि.पि.ले नेतृत्व गरेको नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस मिलाएर वि.स..२००६ साल चैत्र २६ गते नेपाली काँग्रेसको गठन भयो । त्योसँगै पुष्पलाल श्रेष्ठले वि.सं.२००६ सालमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गरे ।

नेपाली काँग्रेसको वि.सं.२००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन अन्त्य गर्नको लागि क्रान्तिको घोषणा ग¥यो भने क्रान्तिको लागि चािहने सबै खर्च हातहतियार सहित सुवर्ण शमशेरले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो क्रान्तिमा उहाँ मुक्ति सेनाको भूमिकामा रहनुभएको थियो । वि.सं.२००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल प्रजापरिषद् लगायतका दलहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसरी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको वि.सं.२००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति राजा त्रिभुवनले पनि दरबार त्याग गरी क्रान्तिलाई साथ दिएको पाइन्छ । यो क्रान्तिले १०४ वर्षसम्म एकछत्र निरङ्कुश तानाशाही पारिवारिक राणा शासनको अन्त्य गर्दै वि.सं.२००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो ।

प्रजातन्त्र स्थापना एवं दिल्ली सम्झौताको शर्त बमोजिम संयुक्त सरकार बन्यो तर दुइपक्षीय बिचको द्वन्द्वले सरकार लामो समय टिकेन । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन पार्टी सभापति मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्री र सभापति एउटै व्यक्ति हुन नहुने विषय आफ्नो सहोदर भाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले उठाए । त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली काँग्रेस छोडी नयाँ पार्टी स्थापना गरे, उनी दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बने । आज उनको इतिहास यत्तिमै सीमित रहेको छ । त्यसपछि राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले पटक पटक विभिन्न व्यक्तित्वहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन, विघटनको इतिहास दोहो¥याएको पाइन्छ । अन्त्यमा सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा वि.सं.२०१५ जेठ २ गते चुनावी सरकारको गठन हुन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा हुन्छ भने वि.सं.२०१५ साल फागुन ७ गतेबाट नेपालको पहिलो आम निर्वाचन वि.सं.२०१६ बैशाख २१ (२ महिना १८ दिन लगाएर) मा सम्पन्न हुन्छ । नेपाललाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो भने नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी हासिल गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने विपि कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । विपि कोइराला जनसेवक राजनीति एवम् लोकप्रियताले राजा महेन्द्रमा तरंग पैदा ग¥यो । त्यसपछि सेना र प्रहरीको बलमा दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक “कु” गरेर वि.सं.२०१७ साल पुस १ गते अपमान ढंगले हटाएर दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरे । विपिलाई ८ वर्ष जेलमा राखेपछि जेलमुक्त गरे । जेलबाट छुटेपछि विपि भारत निर्वासित भए । उता सुवर्ण शमशेरलाई ऋषिकेश शाहको कुटनीतिमा वि.सं.२०१७ पुस १ गते अघिनै भारत पठाइएको थियो भने सुवर्ण शमशेर भारतमा नै थिए । हजारौं नेता कार्यकर्ता रिहाई र भारतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गरी प्रजातन्त्र बहालीको लागि राजा महेन्द्र र सरकारमाथि व्यापक दवाव दिनुभएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्र्थापनाका लागि विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन नेपाली काँग्रेस एवम् अन्य दलहरुले गरिएका थिए भने पञ्चायती व्यवस्थाको बर्बरता एवम् नेपाली प्रजातन्त्र प्रेमीहरु माथिको आतताही हत्या हिंसाको श्रृंखला सम्झदा पनि कहाली लाग्दा वि.सं.२०१६ देखि २०४६ सालका राजनीतिक घटनाक्रमले प्रष्ट पार्दछन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पुनः पि.पि. र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिको तयारीसँगै पुर्वी नेपालको ओखलढुङ्गा कब्जा गर्नका लागि क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा वि.सं.२०३१ मा भारतबाट ओलखढुङ्गा भित्रिन्छन तर पञ्चायती सरकारले आन्दोलनकारीलाई घेरामा पारी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापा र भिम नारायण श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको करिब दुई वर्षपछि हत्या गर्दछ । योसँगै सुवर्ण शमशेरको देहवास हुन्छ ।

वि.सं.२०३६ सालमा पाकिस्तानको सैनिक शासकले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिन्छ जो विपि कोइरालाका समकक्षी प्रजातन्त्रवादी राजनेता थिए । यसको विरोधमा नेपाली विद्यार्थी संगठनले काठमाण्डौमा भएको पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन जाँदा नेपाल प्रहरीले धरपकट गर्दछ । यस घटनाले उग्र रुप लिन्छ । यस घटनापछि राजनीतिक दलहरु पनि विरोध र आन्दोलनमा संलग्न हुन्छन् । परिस्थिति जटिल बन्छ । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गर्दछन् र यसको चुनाव २०३७ बैशाख २० गते देशव्यापी मतदान हुन्छ । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले विजयी हासिल गर्दछ भने बहुदलीय व्यवस्था पराजित हुन्छ । त्यसपछि वि.स..२०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो पटक चुनाव हुन्छ भने २०४२ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरु पनि चुनावमा भाग लिन्छन् र राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र नै रहेर प्रजातान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाउँदछन् ।

वि.सं.२०४६ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जनआन्दोलन पहिलोको घोषणा नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाले एकीकृत रुपमा गर्दछन् । जनआन्दोलनको कमाण्डर नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेता गणेशमान सिंह श्रेष्ठलाई बनाइन्छ । यो आन्दोलन ४९ दिनसम्म चलिरहन्छ । जसमा सबै वर्ग र क्षेत्रको समर्थन रहन्छ । वि.सं.२०४६ साल चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रले दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई वार्ताको लागि दरबारमा बोलाउँछन् । दलहरुको समर्थनमा दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना गर्न सहमत पछि आन्दोलन अन्त्यको घोषणा गरिन्छ । त्यसपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नियुक्त हुन्छन् । यस सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते घोषणा गर्दछ भने संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थापित हुन्छ । योसँगै आम निर्वाचन र नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार गठनसँगै आन्तरिक कलह एवम् द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन र वि.सं.२०५१ कार्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन र नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी एमाले पहिलो ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा वा प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार गठन हुन्छ । त्योसँगै वि.सं.२०५२ फागुन १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आफ्ना माग तत्कालिन सरकारलाई राखेको र पूरा नगरेको बहानामा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात रोल्पा जिल्लाबाट भएको घोषणा ग¥यो ।

योसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता झाँगिदै गयो । यसमा २०५८ साल जेठ १९ गते रहस्यमय ढंगले राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुने गरी हत्या भयो र नजिकको नाताले सहोदर भाई ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा घोषणा भए । योसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले शेर बहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै वि.सं.२०५९ असोज १८ मा पदबाट हटाए र आफ्नो सक्रियतामा प्रत्यक्ष शासन स्थापना गरे । यसले राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । योसँगै मुलुकमा भूमिगत माओवादीको जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । १७ हजार नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । देश पूर्णरुपमा गृहयुद्धमा फँसेको थियो । पुनः वि.सं.२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता कार्यकर्ताहरुलाई घरमा नजरबन्द गरेका थिए । यसपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । यही सम्झौताको जगमा सात राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन दोस्रो घोषणा गरे भने आन्दोलनको नाइके नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनायो । १९ दिनसम्म निरन्तर चलिरहेको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता थियो भने आन्दोलनले उग्ररुप लिइसकेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्र्थापना गर्न सहमत भइसकेपछि वि.सं.२०६३ बैशाख ११ गते जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त ग¥यो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो भने माओवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गरियो । पुनःस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी वि.सं.२०६३ साल मंसिर ५ गते गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वृहत शान्ति सम्झोतामा हस्ताक्षर गरी १० वर्षे जनयुद्धको अन्त्यसँगै नेपालमा शान्ति स्थापना भएको सन्देश विश्वमा प्रवाह गर्न सफल भयो । यसरी १० वर्षसम्म रक्तपात गृहयुद्ध मार्फत देशमा अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई इतिहासले सँधै स्मरण गर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा अन्तरिम संविधान ०६३ माघ १ गते जारी गरियो भने त्यही संविधानको जगमा टेकेर संविधान सभा पहिलोको निर्वाचन वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न भयो । संविधानसभा पहिलोको बैठक वि.सं.२०६५ साल जेष्ठ १५ गते बसेको थियो । उक्त बैठकको दुई तिहाई बहुमतले २४० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना ग¥यो भने माओवादी ठूलो दल र पुष्पकमल दाहाल गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । संविधानसभा पहिलो असफलतासँगै संविधानसभा दोस्रो वि.सं.२०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । यसले नेपाली काँग्रेसलाई ठूलो दल बनायो र नेपाली काँग्रेस पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको गठन भयो । यसले करिब दुई वर्ष समय अवधिमा संविधान निर्माण गरी नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालिन गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामशरण यादवले घोषणा गर्नुभयो ।

यसरी समग्रमा विगतलाई फर्केर हेर्दै गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन भएन । मुलुकमा एकपछि अर्को व्यवस्था स्थापित गरियो । मुलुकको मियो दल वा नेपाली राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा रहेको नेपाली काँग्रेसले विपिले प्रतिपादन गरेको समाजवादलाई कुल्चदै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति एवम् व्यक्तिगत धनदौलत आर्जन गर्न लागेको भेटिन्छ । समग्रमा नेपालमा विभाजित कम्युनिष्ट हे¥यो भने माक्र्स र लेलिनको उपहास गरेको देखिन्छ । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध निहत्या १७ हजार जनताको रगतको आलमा केवल समावेशीता बाहेक तिनका कार्यकर्ता मोटाउने बाहेक केही परिवर्तन भएको देखिदैंन । अब पनि राजनीतिक दलमा चेत नआउनु ठूलो बिडम्बना बाहेक के हुन सक्ला ? मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति भए, जनताले राजनीतिक साथ दिइरहे, हरेक तन्त्र जस्तै राणातन्त्र, राजतन्त्र अन्त्य गरिए भने मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइयो तर मुलुक र जनताले सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अब नेपाली जनताले कस्तो तन्त्रको लागि बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? मुलुकका हरेक क्षेत्रमा हे¥यो चरम स्खलन मात्र देखिन्छ । युवाशक्ति चरम पलायन भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनसरोकारका विषयमा एकता पटक्कै छैन । आज ग्रामीण वस्ती माओवादी द्वन्द्वसँगै मानवविहिन बन्दै गइरहेको छ । युवा शक्तिलाई देशभित्र उपयोग गर्ने नीति देखिदैंन, मुलुकमा आवश्यक औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण एवम् यान्त्रिकीकरण, रोजगारी प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधारहरुको चरम विकास, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य क्षेत्र सीमित जनताको पहुँचमा केन्द्रित भएको अवस्था एवम् दुर्दशा प्रति राजनीतिक नेतृत्व केवल मुकदर्शक बनेको अनुभूति जनजनले गरिरहेका छन् । युवा जनशक्तिलाई अध्ययनको सिलसिलामा कन्सल्टेन्सी माध्यमबाट होइन कि विद्यार्थी आफै छात्रवृत्ति खोजेर थप अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई सरकारले किन प्राथमिकताभित्र समेट्न सकेको छैन ।

अनुत्पादन क्षेत्र सबै किन व्यवसायिकरण मात्र ? उत्पादनमूलक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेट्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अब मुलक र जनतालाई सुशासन, विधिको शासन कसले र कहिले दिने ? सधै भ्रष्टाचारका विषय समाचारको अग्रभागमा प्रशारण हुन्छन् । अझै यस्तै वेथिती एवम् वेवास्तताले निरन्तरता पाउने हो भने अब को १५ वर्षमा नेपाल केवल बृद्धैबृद्धाकोदेश नहोला भन्न सकिदैन । जनतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन कहिले हुने हो ? मुलुकको व्यापार घाटा डरलाग्दो छ । उपभोगवादी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेका छन् । कृषिप्रधान देश खाद्यान्नमा पूर्णरुपमा परनिर्भर भइरहेको छ । मुलुकको चुनाव हे¥यो धनवाद र डनवाद आकासिँदो छ । सङ्घीयता प्रशासनिक रुपमा खर्चिलो बनिरहेको छ । सङ्घीय संरचनाको आकार तहगत रुपमा हालको ५०% कममा झार्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र पनि ५०% कम गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरु बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कृषि प्रणाली इजरायलको मोडलमा जानुपर्ने देखिन्छ । यी यस्तै चेतना हाम्रा दलका नेताहरु बिचमा बहस र सहकार्य हुनपर्ने होइन र ? राजनीतिक दलहरुमा केवल सत्ताको घनचक्कर मात्र चलेकोे देखिन्छ । अब त अति भयो, मुलुक र जनतालाई सुशासन र विधिको शासन देऊ ।

चक्रव्यूहमा नफसेको नेपालको कुनै क्षेत्र बाँकी छैन होला । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको विगतलाई हेर्दै गर्दा र राज्यसत्ताको सहभागितालाई मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा र स्वार्थ बाझिदा टुक्राटुक्रा हुने प्रवृृत्तिले कम्युनिष्टबाट सुशासन एवम् विधिको शासन आशा गर्न गाह्रो देखिन्छ । पछिल्लो समय सर्वोत्कृष्ट पदबाट विभूषित भई पुनःसक्रिय राजनीतिमा फर्किदै गरेका भूपू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कारणले नेपालको राजनीति कता कता पानी विनाको माछा बनिरहेको विषय विभिन्न वृत्तमा छलफल र बहस भएको छ । चीनको रुचिमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्केको कुरा   सुनिन्छ । अब सबै कम्युनिष्ट घटक एकजुट हुँदैछन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यो सँगै संविधान संशोधन गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा दुईदलीय व्यवस्था स्थापित गर्न सरोकारवालाको ध्यान गए हुने थियो । दुई दल डेमोक्रेटिक र नेपाली कम्युनिष्ट हुँदा राम्रो हुने थियो जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा सारा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपालको मियो दल नेपाली काँग्रेसले सच्चिएर विपिको समाजवादलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुक र नेपाली जनतालाई सुशासन एवम् विधिको शासन स्थापित गर्न ढिलो नगरी राष्ट्रियता, सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमान नेपाली सहितको नेपाललाई साकार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।