हाम्रो देश नेपाल एसिया महादेशको दक्षिणी भागमा दुई ठूला देशहरु उत्तरमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दक्षिणमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक भारतका बीच अवस्थित भू–परिवेष्टित सदा स्वतन्त्र सानो मुलुक हो । यसको अस्तित्वको बारेमा कहिकतै यसै समय भनेर आधिकारिक र प्रमाणित उल्लेख भएको नपाइएता पनि पौराणिक काल देखिनै अस्तित्वमा रहिरहेको र ऋषि मुनिहरुद्वारा पालित, पोषित र निर्देशित हुँदै स्वतन्त्र अस्तित्वमा आएको सत्यता सर्वत्र स्वीकारिएको पाइन्छ । समय क्रममा यसकौ वंशका शासकहरुले शासन गर्दै आएका र वि.सं २००७, २०४७, २०६२÷२०६३ तथा वि.सं २०७२ मा निर्वाचित संवैधानिक सभाद्वारा नेपालको संविधान–२०७२ समेत बनीसकी कार्यान्वयन भएर रहेको अवस्थामा देश चलिरहेको छ । यसको भौगोलिक बनावट र जनसंख्याको आकार तथा भूराजनीति अवस्थालाई लिदा सानो र भूपरिवेष्टित एवम् अन्तरमहाद्वीपीय देशको रुपमा रहेको छ । विश्व मानचित्रमा यो देश एशिया महादेश अन्तरगत दक्षिणी भू–खण्डमा चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक भू–परिवेष्टित सानो मुलुक हो । यसको उत्तर तर्फ विशाल चीन जुन ऊ भन्दा झण्डै ६५ गुणा ठूलो र पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनै तर्फ आफू भन्दा झण्डै २२ गुणा ठूलो भारत रहेका छन् । क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको भू–भागको ०.०३% भाग र एसियाको ०.३% अंश ओगटेको छ भू–भागको गणनामा विश्वको ९३ औँ स्थान र जनसख्याका अवस्थामा ४९ औँ स्थानमा पर्छ । क्षेत्रफल लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा र कालापानी नयाँ थप गरिएको भू–भागको क्षेत्रफल समावेस नगरिदाको अवस्थामा पूर्व रुपमा कायमा राख्दा १,४७,१८१ वर्ग किलोमीटर रहेको छ, जो संसारका अन्य देशको तुलनामा सानो देशमा गणना गरिन्छ । यहाँको जनसंख्या करिब तीन करोड रहेका छ , यो पनि सानो आकारको संख्या हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमससत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी,लोकतन्त्रात्मक, समाजबाद उन्मुख, संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हो भनी नेपाल राज्यको परिभाषित गरिएको छ । राष्ट्रको परिषाभामा वहुजातीय, बहुभाषिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाँङक्षा र देशको भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान एकताको सूत्रमा आवद्ध सवै नेपाल जनता समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा रहने र वालिक मताधिकारद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा बनेको संसदले सरकारको गठन गरी देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सहितको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषद्मा निहित रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गठनको आधार भनेको संसदीय निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत रहेर दल खोली संगठितदल बन्ने प्रक्रिया, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने व्यवस्था एवम् निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार बनाउने तथा देश र जनताको सर्वपक्षीय भलाई गर्ने विषयहरुमा असंङ्ख्य दल हुनपाउने, जसले, जसरी, जुनअवसथामा पनि दल खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तथा समानुपातिक प्रणालीका आधारमा समेत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्थामा संवैधानिक त्रुटी देखिन गएको हालको अवस्था हो । हाम्रो जस्तो सानो र थोरै जनसंङ्ख्या भएको र जनचेतनास्तर माथि उठी नसकेको तथा राजनैतिक सस्कारको राम्ररी विकास भइनसकेको हाम्रो जस्तो देशमा दल खोल्ने विषयमा केही सीमा, केही प्रतिवन्धात्मक र केही व्यध्यात्मक व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने आवश्यकता भएको देखिन आउँछ । यसका अतिरिक्त सरकार बनाउने विषयको विकल्पका रुपमा थोरै मात्र सम्भावना रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था आजको अवश्यकता हुनगएको देखिन्छ, जुन हाम्रो संविधानले अनेक सम्भावना देखाएको छ त्यो अहिलेको परिपे्रक्षमा असान्दर्भिक देखिन आएको छ । प्रदेशको व्यवस्थामा पूर्णरुपमा खारेजी नगरी स्थानीय तह र सङ्घको सेतुको रुपमा रहन उपयुक्त देखिन्छ । यिनै संवैधानिक सुधार गरी नयाँ व्यवस्था भएमा मात्र नवयुवापुस्ता–जेन्जी समावेश हुनसक्ने र देशको नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यकारी कार्यमा सहभागी हुने मार्गप्रसस्त हुने सम्भव देखिन्छ ।
यति सानो भूगोल र थोरौ जनसङ्ख्या रहेको र कम आय भएको हाम्रो जस्तो देशको आवश्यकीय विकास र जनताको चाहना अनुसारको शासन व्यवस्था एवम् देशको सर्वपक्षीय विकासका लागि हाल मौजुदा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गरी नयाँ व्यवस्था कायम गरिनु आवश्यक भएको छ । सुधारका क्रममा हाल कायम रहेका कानूनी व्यवस्थामा आधारभूत विषयहरुमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ,जो यसप्रकार लिन सकिन्छ ।
सर्वप्रथम विषय अब नयाँ राजनैतिक दल खोल्नका लागि योग्य व्यक्तिहरुको समूहले देशभर संगठन, व्यापक जनताको समर्थनमा राजनैतिक क्रियाकलाप भएको र कायम रहेको सम्पूर्ण मतदाताको कम्तिमा २% जनताको प्रत्यक्ष सनाखत सहितकोे निवेदनमा मात्र दल खोल्न योग्य हुने विषय कानूनी व्यवस्था हुन् उपयुक्त हुन्छ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि खसेकको लोकप्रिय मतको कम्तिमा १०% प्राप्त गरेको तथा देशव्यापी संगठन विस्तार भएको सबै वर्ग र समुदाय जातजातिका जनताको प्रतिनिधित्व रहेको दल हुनुपर्छ र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि पनि यहि संवैधानिक व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । सो मत प्राप्त गर्न असफल दलको हैसियत स्वतन्त्र व्यक्तिको सरह हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभामा साँसदको सङ्ख्या घटाइनु पर्छ जसमा प्रत्यक्षमा १६०जना र समानुपातिक तर्फ प्रत्यक्षको १०% नबढ्ने गरी अधिकतम १७५ संख्या भएको सानो आकारको प्रतिनिधि सभा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सभाको गठन व्यवस्था तर्फ भने हालको व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गरी यसलाई संङ्घ र स्थानीय निकायको समन्वयको भूमिका प्रधान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसको संगठनात्मक रुपमा अत्यन्त सानो सम्वन्धित क्षेत्रमा रहेका जिल्लाको एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सम्वन्धित प्रदेशको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख मतदाता भएको निर्वाचन मण्डलद्वारा मतभार निर्धारणका आधारमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचन गरिनु उत्तम उपाय हुनसक्छ ।
दलबदल सम्वन्धी कानूनमा पनि दल बदल्ने साँसद सदस्यको पद स्वतः खारेज हुने र संसदीय दल विभाजनको प्राब्धान पूर्णतः खारेजी र दल एकीकरणको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिनुपर्छ । दलबदल र दल विभाजनको यो नियम प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुमा पनि अनिवार्य लागु गरिनुपर्छ ।
दल विभाजनको अवधारणालाई कम प्राथमिकता दिने तर दल विलय वा एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा विभाजनको अवस्था भएमा ५५ र ४५ प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने तर विभाजित दलको हिस्सामा गत निर्वाचमा प्राप्त मतको १०% भन्दा कम भएमा दल स्वतन्त्र सरह हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
देशमा शक्तिशाली राजनैतिक दलको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी दलको संख्या बढीमा तीन वा चारको अवधारणा राखेर संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्री एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी रहन नसक्ने नैतिक प्राब्धानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि भएको वा हुन इच्छुक व्यक्ति राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध भएको; कुनै विदेशी राजनैतिक र धार्मिक संगठन एवम् आई.एन.जिओ र जहासुसी संगठन वा कुनै गोप्य संगठनको सदस्य नभएको तथा कुनै देशसँंग प्रगाढ सम्वन्ध भएको व्यक्ति हुननहुने प्राब्धान राखिनुपर्छ ।
राजनीति गर्ने व्यक्तिको आर्थिकस्तर उठेको हुनुपर्छ जसमा जीवन जिउनका लागि पुग्ने आयस्तरको पेशा व्यवसाय वा पैतृक सम्पत्ति भएको र वार्षिक न्यूनतम व्यवसायिक आयकर तिर्न योग्य र तिरेको हुनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि हुने व्यक्तिको पद अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिनु पर्छ । जसमा स्थानीय निकायको सदस्यको लागि १२ कक्षा वा सो सरह तथा संघीय र प्रदेश साँसद पदका लागि कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको योग्यता निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । तर आरक्षित कोटाका हकमा निश्चित समयका लागि यो व्यवस्था लागु नगर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई पहिलो अवसर दिइनु र कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्था दुई वा दुई भन्दा बढीदलको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्ने दोश्रो अवसर प्रदान गरिने मात्र प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ । सो भन्दा बढी अवस्था राखिएमा अनावश्यक खिचातानी र अवान्छित क्रियाकलाप र चलखेल हुनगई राजनैतिमा विकृति पैदा हुनेहुँदा यी दुई अवस्थामा मात्र उपयुक्त हुन्छ ।
संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सदा सुरक्षित राखिनुपर्छ ।
मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५देखि २० एवम् अधिकतम २१ जनासम्मको मन्त्रीमण्डल हुने व्यवस्था हुनपर्छ । जननिर्वाचित भई आएका साँसद मन्त्रीपदमा नियुक्त भएका मन्त्रीको कार्यअवधि अन्यथा नभएका दुई वर्षको न्यूनतम कायम गरिनुपर्छ ।
आवधिक निर्वाचन ठिक–ठिक समयमा हुने र निर्वाचन कार्यक्रमको अवधि छोटो र कम खर्चिलो तथा सर्वधारणको पहुँचको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
युवाशक्तिको उचित कदर गर्दै राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको काममा लाग्नसक्ने उचित वातावरण बनाइनुपर्छ । यसका लागि उनीहरुलाई उचित स्थानको व्यवस्था मिलाउन उमेरको हद र सक्रियतालाई विचार गरी उमेर ७५ वर्ष नाघेका जनशक्तिलाई पूर्णतः विश्राम, ६० देखि ७५वर्षका उमेर समूहकालाई सम्मानित र सल्लाकारका पदहरुमा रहने, ४० देखिका ६० वर्षको उमेर समूहका लागि प्रमुख कार्यकारी पदको जिम्मा दिने तथा ४० वर्ष मुनिको जनशक्तिलाई सिर्जनात्मक र क्रियात्मक तथा खोज र अनुशन्धानका कार्यमा लगाउने नीति राज्यले लिनुपर्छ । देशमा रहेका मौजुदा राजनैतिक दलले पनि आगामि दिनमा आफ्नो दलको विधानमा यस्ता विषयहरु समावेश गरिनुपर्छ । यस्तो नीति राज्यले लिनसकेमा युवाहरुका अन्तरनिहिन योग्यता, क्षमता र सीपको उचित सदुपयोग हुनगई युवाशक्ति स्वदेशमानै रमाएर रहनसक्ने हुनजान्छ र देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैन । यस्तो राजनैतिक क्षेत्रको नीति लागुगर्न सकेको खण्डमा युवालाई स्वदेशमा नै रोकेर सक्षम नवयुवाशक्तिद्वारा देशको विकासमा योगदान हुनगई देशको मुहार फेर्नसकिने प्रसस्त सम्भावना हुन्छ ।
यस्तो विकराल र कहाली लाग्दो युवाको अवस्था भएको देशमा, युवाका लागि भनेर राज्यले कुनै त्यस्तो विशेष कार्यक्रम हालसम्म नल्याएकोले युवाको यो आक्रोष र त्यसमा केही देशभक्त जनताको समेत सहभागिता रहेर यो भाद्र २३ र २४ को आन्दोलन हुनगएको थियो । तर विदेशी शक्तिको आडमा नाजायज फाइदा लिनचाहने शक्तिको गलत क्रियाकलापले गर्दा देशमा ठूलो धनजनको नोक्सान हुनगएको हो । आगामि दिनमा यस्ता कार्यक्रम आई युवाको श्रम र पसिनाले सिञ्चन नभई यो भूमिको विकास हुने सम्भावना पनि कतै देखिदैन । यस अर्थ राजनैतिक र नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा युवाको पहुच अनिवार्य गरिनुपर्छ । राज्यको नीति निर्माण तह–राजनीति क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग, आधुनिक प्रविधिको विकास लगायतका विविध क्षेत्रहरु समेट्ने गरेर युवालाई प्राथमिकतामा राखेर देशका विकास लगायतका अन्य योजनाहरु बनाइनु पर्छ । विगतमा भएका र हाल भइरहेका युवाका नीतिका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याएर वास्तवमा यो देशको शासन र विकासको बागडोर युवालाई सुम्पने गरी राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्छ जसले प्रतिभा पलायनलाई रोक्नसकोस, यसै नीतिले गर्दा युवाले देशको माटो चिनेर यसलाई मायागर्न सिकोस् । प्रत्येक दिन विदेशीने युवा अब कतै रोजगारीका लागि भौतारिन नपरोस् । युवाको प्रत्यक्ष सम्लग्नता र प्रतिभा प्रस्फुटन हुनेगरी स्वदेशी कार्यक्षत्रमा प्रचुर मात्रमा युवाले अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ , यो समयको आवश्यकता र युगको आव्हान समेत हो ।
हाम्रो देशको अत्यन्त कमजोर रुपमा रहेको पक्ष भनेको समयको महत्व र परिपालनको हो । विकासको परिप्रेक्षमा उचित र निर्धारित समयमा निर्वाचन, सरकारको गठन, विधायिकाका कार्यक्रमहरु नियमित, आवश्यक ऐन नियमहरुको यथा समयमा निर्माण, ंसंसद र मन्त्रीपरिषद् बैठकहरु ठीक सयममा आवश्यकता अनुुसार वसेर नीति निर्माण र निर्णयहरु ग्रिनुपर्छ । विकासका योजनाहरु उचित सयममा बन्नुपर्छ , बजेटको बाँडफाडमा उत्तिकै तदारुक्ताका साथ हुनुपर्छ, योजनाको थलगत कार्यारम्भको समय सिद्धान्त अनुुसार भई सम्पन्नता पनि तोकिएकै अवधिमा हुनुपर्छ । त्यस्तै देशको राजश्व तोकिएको समयमा उठ्न सकेको छैन, न्यायापालिकाले जनताका मुद्दाहरुको छिनोफानोको निर्णय सहि समयमा दिन असमर्थ छ । देशका व्यवस्थापकीय र संवैधानिक अङ्गहरुको उचित समयमा प्रक्रियागत रुपमा पूरा हुनसकेका छैनन् । देशको आवश्यकता अनुसारका कानूनहरु बन्न नसकेको अवस्थामा समयको पालना सही तवरले गरिने अन्यथा भएमा सम्बन्धित पक्षलाई उचित कारवाहीको व्यवस्था समेतको जरुरी छ । त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्र कछुवाको गतिमा चली नववुवा विद्यार्थीहरुको समय खेरगएको अवस्था छ । यी र यस्तै देशका यावत् विषयमा समयको पूर्णपालन गर्न गराउनमा सरकार असक्षम भएको छ । हाम्रा राजनैतिक र अन्य लौकिक व्यवहारमा पनि समयको उचित परिपालन हुनसकेको छैन । यसको पूर्णतः पालना गराउनु पनि आजको आवश्यकता हो । संसद पूरा कार्यकाल चल्नसकेको छैन, संसदीय क्रियाकलापहरु उचित तवरबाट पर्याप्त समय लिएर कार्वाही हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्था सुधारको सूचिमा समयको व्यवस्थापन र पालना समेत राखिनु आजको आवश्यकता हो ।
देशको आफ्नै श्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुनसकेको खण्डमा हामीले विदेशी ऋण लिइरहनु नपर्ने तथा हालसम्म भएको राष्ट्रको ऋण सहज भुक्तानगर्न सकिने प्रसस्त सम्भावन रहेका छन् । यसैको सेरोफेरोमा रहेर देशको राजनैतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रक्रियामा भएका कमिकमजोरीहरुको निराकरण र नयाँ रणनीतिक योजनाको सुधारात्मक सुरुवात आजको आवश्यकता हो । हामी कहाँ भएको प्रमुख कमजोरी भनेको अत्यधिक राजनैतिक दलको जन्म, दलखोल्लने प्राब्धानमा कमजोरी, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने प्राब्धानको सिमाङ्खन–थ्रेसहोल्ड खुला हुनु हो । जसको कारण धेरै राजनैतिक दलको जन्महनुगई कुनै एकदलले बहुमत प्राप्त गरी एकमना सरकार गठन गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहने तथा सरकार गठन गर्ने प्राब्धानमा पनि धेरै सम्भाव्यता संविधानमा हुनुपनि राजनैतिक अस्थिरताको कारक हो । यिनै कारणले देशको विकास र सामाजिक व्यवहारमा नकारात्मक असर पर्नगई देशमा अस्थिरता हुनगएको वास्तिविकता हो ।
अन्तमा, देशको राजनैतिक स्थिरता र देशका सवै नागरिकहरुले निर्वाध रुपले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाउने गरी सभ्य समाजको निर्माणका लागि हालको व्यवस्था भित्रका संवैधानिक र अन्य कानूनी कमजोरीहरुलाई सुधार गरी सबै नागरिकको पहुच हुनेगरी सुधार सहितको नयाँ व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता हो । यो देशका अधिकाँश जनताले महसुस गरेको विषय पनि यही हो तथा आन्दोलन र विद्रोहको कारण पनि हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चलेको कमजोर शासन व्यवस्था नै हो । यस अवस्थामा सबै जनताको चाहना, देशको वर्तमान अवश्यकता र युगको आव्हान हाम्रो देशमा दलीय प्रणाली सम्वन्धी नयाँ र सुधारात्मक व्यवस्था नै हो ।
विष्णुप्रसाद वाग्ले
भानु–६, हाल व्यास–२ दमौली
