काठमाडौँ । को सहिद ? नेपाल सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेको छैन । तब त राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सहिद घोषणा भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहिदको सूचीमा तीन हजारको नाम थप्ने सार्वजनिक घोषणा गरेसँगै कुल संख्या १४ हजार ६ सय ८० पुग्दैछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा ११ हजार चार सय १९ सहिदको रहेको जानकारी रातोपाटीलाई दिए । बाँकी तीन हजार दुई सय ६१ नयाँ नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा सरकार छ ।
लखन थापालाई नेपालको पहिलो सहिद मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार–प्रसार गरेको आरोपमा १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो ।
थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत रहेको बुझिन्छ । उनलाई घटना भएको १३९ वर्ष पछि (२०७२ असोज ३ मा ) तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (दिवङ्गत) को कार्यकालमा सहिद घोषणा गरिएको थियो । विद्यालयका पाठ्यक्रममा धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द , शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सहिदको दर्जा दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ माघ २२ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
२०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा घोषणा भएका एक हजार छ सय १९ र २०६५ पुस ९ मा घोषणा गरिएका छ हजार तीन सय ४४ जना सहिदको सूचीमा छन् । त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका चार वटै सुरक्षा निकायका दुई हजार आठ सय सात जना सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहिदकै सूचीमा पारिएको छ ।
नेपालमा २०१२ देखि सहिदहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गतेका दिन सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय जथाभाबी सहिद घोषणा हुँदा सच्चा सहिदको अपमान भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
२०७९ चैत ५ मा विराटनगरमा पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम बहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । आफन्त र आन्दोलनकारीले लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न माग राखेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष चैत २४ मा उनलाई सहिद सूचीमा राख्ने निर्णय लियो ।
यसरी निश्चित मापदण्ड बिना दबाब वा शक्तिको भरमा सरकारले सहिद घोषणा गरिदिँदा देशका लागि जीवन आहुति दिनेको अपमान भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम देशका लागि बलीदानी दिएका सर्वमान्य व्यक्तिलाई मात्र सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता पालना नभएको ठान्छन् । ‘अहिले जसरी प्रदर्शन वा अन्य दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी छ, त्यो गलत हो’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
सरकारसँग कस्तालाई सहिदको सूचीमा समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड अझैसम्म छैन । सहिदको परिभाषा गरी संख्या निर्धारण गर्न राज्यले दुईवटा आयोग गठन ग¥यो । पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रित संयोजक रहेको आयोग, २०६६ र नवराज सुवेदी नेतृत्वको आयोग,२०६८ गठन गरिए । दुवै आयोगले देश र जनहीतमा लाग्दा राज्यपक्षद्वारा मारिएका व्यक्तिलाई सहिदको सूचीमा राख्न सुझाव दिए ।
राजनीतिक दल र सरकारहरूले ती प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याए । मापदण्ड निर्माणमा सरकारहरूले रुचि राखेको पाइँदैन । बरु राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सहिद घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरूबिच होडबाजी चल्ने गरेको छ ।
यस्तो छ प्रक्रिया
कुनै नाम सहिदको सूचीमा राख्नु पर्ने भयो भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुग्छ । गृहले आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सहिद घोषणा गर्ने गरिएको गृह प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
सहिदका नाममा सरकारी बजेट
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका १९ जनालाई सहिद घोषणा गरी तिनका प्रति परिवारलाई सम्मानस्वरुप जनही एक लाख आर्थिक सहयोग तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।
त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा मारिएका २६ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । सहिदको सूचीमा परेका प्रति परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिइयो । सहिदको सूचीमा जथाभाबी नाम थप्ने होड दोस्रो जनआन्दोलनपछि बढेको पाइन्छ । गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई २०७४ माघ ३ मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको देखिन्छ ।
गृह प्रवक्ता भट्टराईले प्रत्येक सहिद परिवारलाई जनही १० लाखका दरले वितरण गर्दा हालसम्म १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको जानकारी दिए ।
‘सहिद शब्दको अबमूल्यन गर्नुहुँदैन: गोविन्द कुसुम, पूर्व गृह सचिव
देशको सवाङ्र्गीण हितका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने व्यक्तिलाई सहिद मान्नुपर्छ । जस्ले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि जीवन आहुति दिएका सर्वमान्य व्यक्तिलाई सहिदको सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ । अहिले जसरी प्रदर्शन वा अन्य दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी छ, त्यो गलत हो । प्रदर्शनमा वा अन्य दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई सरकारले राहत स्वरुप केही रकम सहयोग गर्नसक्छ, गर्नु पनि पर्छ । तर, सहिद शब्दको अबमूल्यन हुने तवरबाट जथाभावी सहिद घोषणा गर्नुहुँदैन । सहिद हुनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको, त्याग र बलिदानीको ख्याल गर्नुपर्छ । जस्लाई मन लाग्यो उस्ले सहिद घोषणा गर्नुहुँदैन ।
साभारः रातोपाटी
