प्रचण्डका घरबेटीलाई लुम्बिनीको रामग्राम परियोजना दिने सहमति

सर्वज्योति
  • ख-
  • ख+

पश्चिम नवलपरासीको रामग्रामु क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोष सहमत भएको छ।

रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्थलमध्ये एक मानिन्छ। कोषले केही समयअघि परियोजना तयार गरी रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ”प्रमिस्ड ल्यान्ड” लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो।

जग्गा अधिग्रहण, गुरूयोजना तयारी र सोही अनुसार निर्माणका लागि प्रमिस्ड ल्यान्डलाई जिम्मा दिने सहमति भएको कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले बताएका छन्। कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको तर सम्झौता भइनसकेको बताए।

कोषले मोक्ष फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्डको प्रस्तावमा छलफल गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागले सहमति नदिँदासम्म योजना अघि बढ्दैन, उनले भने।

उनका अनुसार मोक्ष फाउन्डेसनको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ।

रामग्राम परियोजनामा स्थानीयवासीको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ। कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्त्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

उपाध्यक्ष लामाले जग्गा अधिग्रहण र संरचना निर्माण व्यवस्थापनको सबै काम प्रमिस्ड ल्यान्डले गर्ने बताए।

निकेशका बुवा शारदाप्रसादको ट्र्याक-रेकर्ड हेर्ने हो भने सरकारी ठेक्काहरू अलपत्र पार्ने, समयमै सम्पन्न नगर्ने भनेर सरकारले पटकपटक कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। निकेश आफैं व्यवसायमा नयाँ अनुहार हुन्। उनले यति ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कोष विश्वस्त हुने आधार के के हुन् र, लगभग सात अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने रामग्राम प्रचण्डकै घरबेटीका छोरालाई दिनुपर्ने कारण के हो लगायत प्रश्न उठेका छन्।

हामीले यसबारे कोषका उपाध्यक्ष लामा र कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज (सिद्धिचरण) भट्टराईसँग कुरा गरेका छौं।

रामग्राम निर्माणका लागि बजेट जुटाउने जिम्मा लिएको मोक्ष फाउन्डेसनले नै निकेशको कम्पनीलाई ठेक्का दिए मात्र आफूले उक्त पैसा जुटाइदिने शर्त राखेको उनीहरूको भनाइ छ।

फाउन्डेसनले पैसा जुटाइदिने र उसले जुटाएको रकम कोषको खातामा जम्मा हुने कुरा छ। फाउन्डेसनले नै प्रमिस्ड कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। त्यसैले सैद्धान्तिक सहमति दिएर पठाएको हो, लामाले भने, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागले सहमति नदिँदासम्म योजना अघि बढ्दैन, त्यसैले यो अन्तिम होइन।

फाउन्डेसनले नै प्रमिस्ड ल्यान्डलाई व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेको कोषाध्यक्ष भट्टराईले पनि बताए।

यस्तो भएमा दातृ निकायबाट रकम जुटाउन सहज हुने भनेर फाउन्डेसनका प्रतिनिधिले भनेको पनि उनले बताए। फाउन्डेसनको सशर्त प्रस्तावअनुसार कोषले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग सैद्धान्तिक सहमति गरी आवश्यक प्रक्रियाका लागि अर्थ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागमा पत्र पठाएको उनले बताए।

सम्झौता भए पनि फाउन्डेसनले रकम जुटाएपछि मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्ने र काम अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

मोक्ष फाउन्डेसन कस्तो कम्पनी हो र यसले किन त्यस्तो शर्त राख्यो भनेर पनि हामीले उनलाई सोध्यौं।

जबाफमा उनले भने, मोक्ष फाउन्डेसनले रकम जुटाउन सक्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। कस्तो संस्था हो, रकम संकलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, सके पनि लिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर बुझ्न समेत अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।

प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने भनिएको रामग्राम परियोजनामा हाल स्तूप परिसरको तीन सय मिटरभित्र र दीप प्रज्ज्वलन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइने छैन।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ। अहिले रहेको स्तूप परिसरमा हारियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्ज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कोषले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्डले परियोजनाका लागि सात अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने उपाय र त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रमिस्ड ल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न गत पुस २६ गते रामग्राम दूरदर्शी परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा निकै मोटो रकम खर्च गरेको थियो।

कोष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सवार हेलिकप्टरको भाडा, मन्त्री र अन्य अतिथिको हवाई तथा स्थानीय यातायात भाडा, होटल, कार्यक्रम खर्च लगायतमा प्रमिस्ड ल्यान्डले कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको रामग्राम स्तूपको संरक्षण र विकासमा आफू लागिरहेको बताएका थिए। पर्यटन मन्त्री किरातीले गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको एक मात्र स्थानको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चासो दिएको बताएका थिए।

रामग्राम नगरपालिकाले दूरदर्शी परियोजना शुभारम्भको दिन नगर मातहतका कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भएअनुसार सम्राट अशोकले विभिन्न मुलुकमा ८४ हजार स्तूप बनाउने क्रममा सात वटा स्तूपबाट अस्थिधातु निकालेका थिए। रामग्राममा राखिएको अस्थिधातु निकाल्ने क्रममा वरिपरिबाट नागराजले घेरेर संरक्षण गरेर राखेको भेटियो। खनेर अस्थिधातु निकाल्न खोज्दा नागराजले आफूले जस्तै शुद्ध गरेर राख्न सक्ने भए लैजान दिने नभए अनिष्ट हुने बताएपछि अशोकले निकालेनन्।

सोही स्तूप रामग्राममा सुरक्षित रहेको विश्वास गरिए पनि अस्थिधातु छ कि छैन भनेर खोज–अनुसन्धान भएको छैन।

चिनियाँ यात्री फासियान (पाँचौं शताब्दी) र हुएन साङ (सातौं शताब्दी) को यात्रा विवरणका आधारमा बुद्धका आठ अस्थिधातु राखेर बनाएका स्तूपमध्ये रामग्राम एक हो भन्ने गरिएको छ।

नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट दक्षिणतर्फ तीन किलोमिटर पर उजैनी गाउँ छ। त्यहाँबाट करिब १५ मिनेट पूर्वतर्फ हिँडेपछि झरही खोलाको किनारमा समतल मैदानमा घाँसे थुम्को देखिन्छ। त्यही थुम्को रामग्राम स्तूप हो।

विश्वभरका बौद्धमार्गीहरू गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको एक मात्र पवित्र स्तूपका रूपमा यहाँ बौद्ध पूजापाठ र परित्राण पाठका लागि पुग्छन्।
साभारः सेतोपाटी

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि sarbajoti.news@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्