हाम्रो देश नेपाल हो र हामी नेपाली हौं । हाम्रो राजनैतिक प्रणाली वहुलवाद अन्तर्गतको गणतान्त्रिक पद्धति हो । यस अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विशेषताका आधारमा संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, त्यही अनुसार विभिन्न राजनैतिक दलहरु गठित भएर राजनीतिमा सकृय रहन्छन् । त्यहाँ आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था र जनताद्वारा नेतृत्व चयन हुने व्यवस्था हुन्छ, सोही अनुसार जनप्रतिनिधिका रुपमा राजनेता चयन गरिन्छ । ती निर्वाचित भएर चयन गरिएका नेताद्वारा कानूनी परिधि भित्ररहेर देशको शासन सञ्चालन गरिने व्यवस्था हुन्छ । यी प्रजातन्त्तका आधारभूत विशेषता भए, तिनैलाई अनुशरण गरेर देशका सबै कामकाजहरु गरिने र गरिएको मानिन्छ । बास्तवमा हाम्रो देशमा त्यो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तले अङ्गिकार गरेको मान्यताको पालना भई देशको शासन सञ्चालन भई सिद्धान्तमा उल्लेख भएको जस्तो गरी जनताले अधिकार र प्रतिफल पाउन सकेको अवस्था विकुल छैन । यसो हुनुका पछाडि राजनैतिक दलको गठन र राजनेतृत्वको कार्यशैली गलत भएको देखिन्छ । यसमा हाम्रा कानूनी र व्यवहारिक समेतका सबैपक्षको कमजोरी रहेको मान्नसकिन्छ । ती कमजोर पक्षलाई सुधार गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र देशको उन्नति गरी जनताको मानबोचित जीवन जिउने वातावरणको सिर्जता गरिनुपर्छ । ती प्रमुख सुधाररात्मक पक्ष यस प्रकार लिन सकिन्छ ।
कानूनी पक्षको सुधारः देशको समयानुकुल सुधार र जनताको आवश्यकता तथा चाहना अनुसारको शासन व्यवस्था एवम् देशको विकासकाा लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता हुने परिस्थितिमा हाम्रो देशमा मौजुदा रहेका कानूनी व्यवस्थामा यस प्रकार सुधार हुनु उपयुत्तः हुन्छ ।
देशमा राजनैतिक दलको संख्या अत्यधिक भई जनतामा भ्रम र विचार विभाजनको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हालको अवस्थामा नयाँ राजनैतिक दल खोल्नका लागि योग्य व्यक्तिहरुको समूहले देशभर संगठन, व्यापक जनताको समर्थनमा राजनैतिक कियाकलाप भएको र सम्पूर्ण मतदाताको कम्तिमा दुई प्रतिशत सङ्ंख्याको सनाखत सहितकोे निवेदनमा मात्र दल खोल्न योग्य हुने विषय कानूनी व्यवस्था अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि कम्तिमा लोकप्रिय मत १०% प्राप्त गरेको तथा देशव्यापी संगठन विस्तार भएको सवै वर्ग र समुदाय जातजातिका जनता समेतको प्रतिनिधित्व रहेको दल हुनुपर्छ र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि पनि यहि संवैधानिक व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । अन्यथा दलका निर्वाचित सांसदको हैसियत स्वतन्त्र व्यक्तिको सरह हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभामा साँसदको हालको सङ्ंख्यामा घटाइनु प्रत्यक्षमा करिव १५०जना र समानुपतिक तर्फ प्रत्यक्षको १५% नबढ्ने गरी सानो अधिकतम १७५ संख्याको बनाइनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश सभाको ंसंगठन तर्फ हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संघ र स्थानीय निकायको समन्वयको भूमिकामा रहने गरी सानो हुने गरी सम्वन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख मतदाता भएको निर्वाचन मण्डलद्वारा मतभार निर्धारण गराएर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा एक–एक सदस्य रहने गरी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
दलवदल र संसदीय दलको विभाजन सम्वन्धि कानूनमा पनि दल वदल्ने साँसद सदस्यको पद स्वतः खारेज हुने र संसदीय दल विभाजन गर्न सम्वधित दलका सम्पूर्ण संसद सदस्य संख्याको ५५% र ४५%को अनुपात हुनु अनिवार्य गरिनुपर्छ । दलवदल र दल विभाजनको यो नियम प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुमा पनि अनिवार्य लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री एउटै पदमा वढीमा दुई पटक भन्दा रहन नसक्ने व्यवस्था समेत गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
निवृत्त राष्ट्रपति वाहेक अन्य कुनै राजनीतिक पदीय जिम्मेवारी बहन गरेका नेतालाई सेवा निवृत्त भएपछि राज्यकोषबाट कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन हुँदैन ।
जनप्रतिधिको आचरण, शैक्षिक योग्यता र आर्थिक पक्ष ः
जनप्रतिनिधि हुन इच्छुक वा भएको व्यक्ति राष्ट्र, राष्ट्रियता, देशका लागि जुनसुकै उत्सर्गगर्न तत्पर र जनताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध भएको; कुनै विदेशी राजनैतिक र धार्मिक संगठन, आई.एन.जिओ एवम् जहासुसी संगठन वा कुनै गोप्य संगठनको सदस्य नभएको तथा कुनै देशसंग प्रगाढ सम्वन्ध समेत भएको हुनुहुँदैन ।
जनप्रनिधि हुनचाहने व्यक्ति सामाजिक नैतिक आचरण शुद्ध भएको; आर्थिक आचरण सफा र पारदर्शी भएको, अन्य आचरणमा समाजमा देखिने कुनै खोट नभएको स्वच्छछविको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
राजनीति गर्ने व्यक्तिको आर्थिकस्तर उठेको हुनुपर्छ जसमा जीवन जिउनका राजनैतिका र सामाजिक क्रियाकलाप गर्नका लागि पुग्ने आयस्तरको पेशा व्यवसाय वा पैतृक सम्पत्ति भएको र वार्षिक न्यूनतम व्यवसायिक आयकर तिरेको र तिर्न योग्य भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि हुने व्यक्तिको पद अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिनु पर्छ । जसमा स्थानीय निकायको सदस्यको लागि प्रवेशिका वा सो सरह अन्य पदका लागि स्नातक तथा संघीय एवम् प्रदेश साँसदका लागि कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको योग्यता निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री वा अन्य पदका लागि सम्बन्धित पदको विषय विज्ञता हाँसिलगरेका वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको शुद्ध आचरण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
कार्यपालिका सम्वन्धि सुधारात्मक व्यवस्था:
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विषयमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई पहिलो अवसर दिइनु र कुनैपनि दलले स्पष्ट वहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्था दुई वा दुई भन्दा वढिदलको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्ने दोश्रो अवसर प्रदान गरिने मात्र प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ सो भन्दा वढि अवस्था राखिएमा अनावश्यक खिचातानी र अवान्छित कियाकलाप र चलखेल हुनगई राजनैतिक विकृति पैदा हुनेहुँदा यी दुई अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नसकिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नियुुक्त हुन र नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्तगर्न असमर्थ रहेमा ससदको नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रावधान राखिनु उत्तम हुन्छ ।
संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र बहालवाला मन्त्री हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सदा सुरक्षित राखिनुपर्छ ।
संधीय मन्त्रालयको संख्या वढिमा १५देखि १७ र वढिमा २० जनासम्मको मन्त्रीमण्डल हुने व्यवस्था हुनपर्छ । जननिर्वाचित भई आएका साँसद मन्त्रीपदमा नियुक्त भएका मन्त्रीको कार्यअवधि अन्यथा नभएका दुई न्यूनतम वर्षको हुनुपर्छ ।
विभागीय मन्त्रीको छनोटगर्दा विभाग अनुुसारको विषय विज्ञता हाँसिल गरेका र सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
व्यवस्थापिका गठन र अन्य विषयमा सु्धारक व्यवस्था:
व्यवस्थापिकाका सदस्य संङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ८५% र समानुपातिकमा १५% गरी वढिमा १७५ जनाको बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । समानुपातिक सदस्य छनौट गर्दा महिला अल्पसंख्यक, पिछडिएका जाति, दलित, आदिवासी, विषय विज्ञता हासिल गरेका तोकिएको शैक्षिक, राजनैतिक र आर्थिक योग्यता भएका व्यक्ति मध्येबाट पनि लिइनुपर्छ, । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको राजनैतिक आरक्षितका लागि छुट्याइएको कोटा भएकाले हालको जस्तो विकृत रुपमा पार्टीका ठूला नेता कार्यकर्ता र उनका पारिवारजनबाट ल्याउने प्राब्धानलाई विषेध गरिनुपर्छ ।
सदन सञ्चालन र कार्यगर्ने विषयमा विना रोकतोक अवरोध रहित भएर निर्धारित सययमा अधिवेशन सुरु गर्ने, आवश्यक विधेयकहरु यथासम्भव छिटो पास गर्ने, नियमित उपस्थित नहुने र वैठकमा पूरा समय सहभागी नहुने साँसदलाई उचित कारवाही हुने, विकासका काममा कुनै बाधा नपर्नेगरी बजेट पासहुने र रकमपठाउने तथा समयको उचित पालना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
खराव आचरण र नैतिक पतन देखिने तथा राजनैतिक वा अन्य गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेका वखत सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस वा अन्य न्यायाधिसहरुलाई महाभियोग लगाउने विषयमा यथा समयमा संसदले उचित निर्णय लिने वाध्यत्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्य अदालतका न्यायाधीसहरुको पक्षमा पनि गलत कृयाकलाप देखापरेमा कानूनी कारवाही गर्न सँसद कै क्षेत्राधिकार भित्र पार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सम्वन्धित दलको व्हिप उलङ्घन गर्ने नैतिक पतन हुने कामगर्ने र राष्ट्रियतामा आँचआउँने कामगरेको देखिएका साँसदलाई तुरुन्त कारवाही गरी हटाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा उठेका हरेक प्रश्नको उचित र सही समाधानका पक्षमा लाग्न सँसद विशेष रुपमा लाग्नुपर्ने गरी सुधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विकासात्मक कार्यक्रमहरु समयमा भए नभएको, सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णय भए अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन माथि गम्भीर भएर विवेचना गर्ने र कहिकतै कमजोरी भए त्यसको समयमा नै उचित कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देश र जनता नै सर्बेसर्बा रहने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषताहरुलाई पूर्णपालना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
न्यायालय र न्याय प्रणालीमा सुधार ः
सर्बाेच्च अदालताका प्रधानन्यायाधीस र अन्य न्यायाधीसहरुको नियुक्ति प्रकृयामा सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को दुई तिहाई वहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ जसमा योग्यतम व्याक्तिले अवसरबाट वञ्चित नहुनेगरी नियुक्तिको सिफारिस र पदस्थापना रिक्त भएको समयको निश्चित अवधि तोकि यथासम्भव चाँडो नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
न्यायाधीसहरुको शैक्षिक योग्यता र भाषा ज्ञानका विषयमा पनि विशेष विचार गरिनुपर्छ । न्याय सेवामा प्रवेश गर्ने र भावि न्यायाधिसको सम्भावित उम्मेद्वारले सेवामा प्रवेशका समयमा आवश्यक योग्यता सम्वन्धित तहको आवश्य विषयमा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुने व्यवस्था तथा भाषाका विषयमा नेपाली ,संस्कृत र अंगे्रजीको राम्रो ज्ञान भएको हुनपर्छ, यसका लागि सेवामा प्रवेशगर्दा सम्वन्धित भाषामा विषयको परीक्षा लिने समेत व्यवस्था हुनुपर्छ ।
न्यायाधीसको पदमा छनौट हुने व्यक्ति कहिल्यै पनि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नभएको स्वतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानी र विषय विज्ञ हुनुपर्छ ।
४) मुद्धाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गरी संवैधानिक र कानूनी व्याख्यात्मक प्रकृतिका तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय वाहेकका अन्य मुद्धाहरु सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जुनसुकै मुद्धा सर्वाेच्च अदालतका विषय बनाइनु हुँदैन । राजनैतिक प्रकृतिका मुद्धाहरु अदालतका विषय नभई राजनैतिक तवरबाटै समाधान गरिने तथा संसदबाट समाधान हुने प्रकृतिका संसदबाटै समाधान गरिने व्यवस्था समेत गरिनुपर्छ ।
न्याय सम्पादन र निरुपणको निश्चित समयावधि निर्धारण गरिनुपर्छ, उचित समयमा न्यायप्रदान नगर्नु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने विश्वव्यापि मान्यतालाई नकार्ने काम हुनुहँुदैन ।
उपरोक्त अनुुुसारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्वन्धि सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार संविधानको संसोधन गरिनुपर्छ र सोही अनुसार अन्य कानूनमा समेत सुधार गरी कार्यान्यनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विष्णुप्रसाद वाग्ले, व्यास २ ,दमौली तनहुँ ।
