स्थानीय तहको सरकार भनेको सर्वसाधारण जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई समेटेर नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहबाट बनाइने बजेट, कार्यक्रम र नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन हुन, प्रभावकारी हुन र सार्वजनिक प्रतिफल दिन सक्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा अनिवार्य , अपरिहार्य प्रक्रिया हो । तर पनि नेपालका धेरै स्थानीय तहमा समीक्षा कार्य औपचारिकता, भाषण वा औपचारिक मन्तव्यमा सीमित हुँदै गएको गम्भीर अवस्था छ । यस लेखमा नीति, कार्यक्रम र बजेट समीक्षा के हो, किन आवश्यक छ र कसरी गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत, व्यावहारिक र औचित्यको आधारमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ।
१. बजेट तथा कार्यक्रम समीक्षा भनेको के हो ?
बजेट तथा कार्यक्रम समीक्षा भनेको स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको बजेट, नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था, उपलब्धि, चुनौती र सुधारका पक्षहरूको विश्लेषणात्मक मूल्यांकन हो । यसले निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ:
– कुन योजना कति सफल भयो ?
– कुन कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अड्कियो ?
– कहाँ सुधारको आवश्यकता छ ?
– कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा परयो र कुन क्षेत्र उपेक्षित रह्यो ?
– खर्च र उपलब्धिबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
– सेवाग्राही र सरोकारवालाहरु कति लाभान्वित र सन्तुष्ट छन् ?
समीक्षा विश्लेषणमूलक, तथ्यमा आधारित र नीतिगत सुझावसहितको हुनुपर्छ, भाषणमुखी वा प्रचारात्मक होइन ।
२. समीक्षकको योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता आवश्यक छ कि छैन ?
अवश्य छ । समीक्षा गर्ने व्यक्तिहरूको निम्न योग्यता हुनु आवश्यक छ:
– नीति विश्लेषणको ज्ञानस् बजेट, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया र आधार बुझ्ने क्षमता ।
– तथ्यांकीय क्षमतास् तथ्यांक, खर्च विवरण, कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने दक्षता ।
– विकास र सुशासनको मुल्य,मान्यता र मर्मको ज्ञान स् स्थानीय विकास अवधारणा र जनमुखी सेवाप्रवाहको मूल्यांकन गर्ने क्षमता ।
– निष्पक्षता र आलोचनात्मक सोच स् राजनीतिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध, आग्रह र भावनात्मक प्रभावमा नपरी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सक्ने सामर्थ्य ।
बिना दक्षता, बिना विश्लेषण र बिना अध्ययन आयोजकलाई खुशी पार्न वा आौपचारिकताका लागि गरिएको भाषण वा उद्घाटन मन्तव्यलाई “समीक्षा” भन्नु समीक्षा जस्तो गहन र बौद्धिक कार्यको अपमान गर्नु मात्र होइन समीक्षा शब्दको नै धज्जी उडाउनु हो ।
३. बजेट सार्वजनिक कार्यक्रमका अतिथिहरूको मन्तव्यलाई “समीक्षा” भन्नु कत्तिको उचित ?
कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएका अतिथिहरू भनेका शुभकामना दाता वा सामान्य टिप्पणीकर्ता मात्र हुन् ।
उनीहरूले बजेट पढेका हुँदैनन्, कार्यान्वयन प्रतिवेदन र त्यहाँको वस्तुस्थिति राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन् । फेरि अर्को कुरा , धेरैजसो अतिथि र वक्ता छनोटमा पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । आयोजकहरुले प्रशंसा , योजना वा बजेटको आशामा , माथिल्लो तहका नेता वा पदाधिकारीहरुलाइ खुशी तुल्याउन , आभार व्यक्त गर्न , आफू अनुकूल व्याख्या , प्रशंसा गरिदिने मान्छे छानेर बोलाउने र बोल्न दिने प्रवृत्ति पनि आम रुपमा देखिन्छ ।
त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य धेरै हद सम्म आयोजकको अपेक्षा बमोजिमको हुने गर्दछ। प्रचारात्मक कार्यक्रमको चमक दमकमा वास्तविकता ओझेल पर्ने संभावना बढी हुन्छ । तथापि यस्ता कार्यक्रममा केही वक्ताहरु विज्ञता भएका र फरक खालका पनि हुन्छन् । तर तिनले बोल्न पाएको दुई चार वा पाँच सात मिनेटको समयमा तिनले वास्तविक समीक्षा होइन राजनीतिक टिप्पणीू मात्र गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजकहरु यस्ता मन्तव्य र भाषणलाइ समीक्षाको नाम दिने गर्छन् ।
त्यस्तो गलत अभ्यासले:
– समीक्षा प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ,
– जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ,
– जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ,
– सुशासन , पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
४. बजेट समीक्षा प्रक्रियालाइ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ त ?
क. समीक्षकको छनौट र पुर्वतयारीको लागि समय र सामग्री प्रदान गर्ने
को को हुन सक्छन् समीक्षक ?
– स्थानीय विकास, योजना, सार्वजनिक प्रशासन, वित्त वा सुशासनका जानकार वा सो क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरु , स्रोतव्यक्तिहरू, प्राध्यापकहरू, अनुसन्धानकर्ता, पूर्व प्रशासक , प्रधानाध्यापक , शिक्षक वा अनुभवी बुद्धिजीवी समाजसेवीहरू ।
– स्थानीय पूर्व कर्मचारीहरु, विषय विज्ञहरु, विज्ञता र सीपयुक्त पत्रकारहरू ।
ख. सरोकारवालाको सहभागिता
– स्थानीय बौद्धिक वर्ग, महिलाहरू, युवाहरू, दलित–जनजाति प्रतिनिधि, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कृषकरउद्यमी, स्थानीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज आदिको सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
– जनप्रतिनिधिहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयन शाखाका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू जस्तै वडा कार्यालय , शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक , प्राविधिक लगायत अन्य शाखाहरुको पनि सहभागीता आवश्यक ।
ग. प्रक्रिया
– पूर्व तयारीस्
– नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको दस्तावेज उपलब्ध गराउनु
– विगत वर्षको कार्यान्वयन रिपोर्ट संकलन गर्नु
– विश्लेषणका लागि तथ्यांक संकलन
– समीक्षा
– स्वतन्त्र समीक्षकद्वारा प्रस्तुति
– खुला छलफल
– सुझाव संकलन
– समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशनस्
– सम्पूर्ण समीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय तहको वेबसाइट र सार्वजनिक स्थानमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
– त्यसमा सुधारका सिफारिसहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
५. नीतिगत व्यवस्था र अभ्यास
– नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माण, योजना तथा बजेट बनाउने पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिकाले बजेट पारदर्शिता, सहभागिता र समीक्षा अनिवार्य गरेको छ ।
– गुणस्तरीय बजेट प्रक्रियाको एउटा अनिवार्य पक्ष हो — समीक्षा ।
– केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, परियोजना कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पनि समीक्षाको हिस्सा हुनुपर्छ ।
६. बजेट तथा कार्यक्रम समीक्षा किन आवश्यक छ ?
– जवाफदेहिता , उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बढाउन स् योजना, कार्यक्रम र बजेटमा खर्च गरिएको रकमको आौचित्य र लाभ देखाउन।
– पारदर्शिताः कहाँ खर्च भयो रु कति खर्च भयोरु के उपलब्धि भयो रु जनता र सरोकारवालालाई थाहा दिन ।
– सुधारका लागि स् कमजोरी कहाँ भयो , कहाँ र कसरी सुधार गर्ने थाहा पाउन ।
– नीतिगत सुझावस् आगामी बजेट तथा नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शन मिल्छ ।
– विश्वास र सहभागितास् नागरिक तथा सरोकारवालाहरुको सक्रियता र विश्वास बढाउँछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हामीले यो उपलब्धि गरयौं भनेर नाक फुलाउने तर जनता र सेवाग्राही ईस १ भनेर ओठ लेप्रयाउने अवस्था अन्त्य गर्न ।
– सुशासन बढाउन , भ्रष्टाचार घटाउन ।
निष्कर्ष
समीक्षा भनेको भाषण होइन, गहन विश्लेषण हो । समीक्षा भनेको नेताको मन्तव्य होइन, विज्ञको निष्कर्ष हो । स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मूल आधार नै समीक्षा हो । त्यसैले बजेट समीक्षा प्रक्रियालाई औपचारिकता होइन, सुधारको सशक्त माध्यम बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको चाहना, कर्मचारीको तत्परता, नागरिकको चासो र विज्ञको सहभागिता साथ काम गर्न जरुरी छ ।
(लेखक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताका हुनुका साथै शिक्षा , अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र , बिकास साथै स्थानीय सरकार र स्थानीय
शासन जस्ता बिषयमा कलम चलाउनु हुन्छ । )
