आन्दोलन दमन गर्ने नेतृत्वलाई कारवाही कहिले ?

आधिकारिक रुपमा ६१ जना नेपाली जनता मारिएको तथ्याङ्क भएपनि जम्मा ४ जनालाई मुख्य सहिद घोषणा गरिएको २००७ सालको क्रान्तिमा देशभरीबाट १०० भन्दा बढीको संख्यामा सहिद भएका थिए। क्रान्ति सफल भएपछी राणाहरुको जहानियाँ शासन सकिए पनि शाहहरुको जहानियाँ शासन यथावत रह्यो। आन्दोलन सफल भयो। राणा शासनको अन्त्य भयो तर शाह र राणाको पारिवारिक सम्बन्ध भएको कारणले कसैलाई पनि कुनै कारवाही नगरी सम्झौतामा छोडियो।
४५ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मल्लिक आयोगको गठन गरेको थियो र त्यस आयोगले  १ सय भन्दा बढी अधिकारी/राजनीतिज्ञहरूलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको रिपोर्ट सरकारमा बुझाएको थियो। तर सरकारीरन्यायिक कारबाही सुनिश्चत भएन।
ती मध्ये मुख्य व्यक्तिहरु
मरिचमान सिंह – प्रधानमन्त्रीः आन्दोलन दबाउनका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द- त्यस बेला प्रमुख राजनीतिज्ञः आन्दोलन दबाउने कार्यमा सक्रिय रहेको भनिएको।
कमल थापा – मन्त्रीः स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रदर्शकहरूमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिने जिम्मेवार।
निरन्जन थापा – मन्त्री गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आन्दोलन दबाउने नीति तथा लागू गर्ने कार्यमा संलग्न।
शरद सिंह भण्डारी मन्त्री- आन्दोलन विरोध प्रदर्शनहरू दबाउने कडा रवैया अपनाउन जिम्मेवार।
नवराज सुबेदी – अध्यक्ष, राष्ट्रिय पंचायत जनआन्दोलन दबाउने निकायहरूमध्ये एक भएको।
त्यसपछि २०५२ देखि २०६२ सम्म १७ हजार नेपालीको ज्यान जानेगरी माओवादी जनयुध्द भयो। यसका अपराधीहरु पनि कसैलाई कारवाही भएन।
२०६२/६३ मा फेरी अर्को जना आन्दोलन भयो र यसमा २१ जना नेपाली जनतालॆ आफ्नो प्राणको आहुति दिए। गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले रायमाझी आयोगको गठन गर्यो। यो आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। श्रोतहरुका अनुसार आयोगले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र लगायत २०२ जनाको नाम कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो , जसमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका तुलसी गिरी , किर्तिनिधि विष्ट , निरन्जन थापा, कमल थापा, राधा कृष्ण मैनाली सुरक्षा निकायका प्यार जंग थापा, रुक्माङ्गत कटुवाल , दुर्ज कुमार राई पाँच बिकास क्षेत्रका क्षेत्रपालहरु लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुका नाम पनि सम्मिलित थिए।
यसरी पटक पटक नेपाली जनताहरु परिवर्तनको लागि बलिदान दिन्छन तर शासकहरु शक्ति सन्तुलनको नाममा प्रत्येक पटक सम्झौता गर्छनर देशका सबैभन्दा ठुला अपराधीहरुलाई चेतावनी पनि नदिईकन स्वतन्त्र छोडिदिन्छन। फलस्वरूप तीनै शासकहरु फेरी जनतालाई शासन गर्न आइपुग्छन। सात सालपछि पनि राणाहरु नै सत्ता वरिपरि घुमिरहे , ४६ सालपछि पनि लोकेन्द्र बहादुर, सुर्यबहादुर , पशुपति समसेर , कमल थापा नै हावी भैरहे। ६२ /६३ पछि पनि गिरिजा, माधव कुमार, शेरबहादुर, केपी नै सत्ताको वरिपरि नाचिरहे।
अब ८२ को जेन जी आन्दोलन पछि पनि यीनै प्रचण्ड, जनार्दन, केपी, महेश, शेरबहादुर , गगनकै वरिपरि घुम्ने हो भने यो आन्दोलनको कुनै औचित्य हुँदैन। मल्लिक देखि रायमाझी आयोगको साथै कार्की सरकारले बनाउने आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई उचित कारवाही गरिएन भने नेपाली जनताको काम प्रत्येक दशक ठुला ठुला आन्दोलन गरेर रगत बगाइरहने अनि यीनीहरुको काम रुप फेरेर आउने अनि शोषण , दमन र भ्रष्टाचार गरिरहने हुन्छ।
अब फेरी यीनीहरु माफ गर सुध्रिन्छु भन्दै हात जोडेर ङ्गिचिक्क हाँस्न आउनेछन। अब पनि चिर्पट ताकेर लखेट्न सकेनौँ भने नेपाली जेन अल्फा सम्म दास नै रहन्छ।