काठमाडौं । जर्मनीले नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै किसिमको चेतावनी नदिएको स्पष्ट पारेको छ। यस विषयमा सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरू गलत रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले बुधबार तीन बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो।
दूतावासका अनुसार बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो, स्पष्टीकरण माग्न वा जवाफदेही बनाउन बोलाइएको होइन। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई प्रक्रियाबीच स्पष्ट र महत्वपूर्ण भिन्नता हुने जर्मनीको भनाइ छ।
स्पष्टीकरणमा उक्त भेटका क्रममा नेपाली पक्षलाई कुनै विरोधपत्र (डिमार्स) वा अन्य आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै, जर्मनीले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका आधारमा नेपाललाई कुनै सम्भावित परिणाम, कारबाही वा चेतावनी नदिएको स्पष्ट गरेको छ।
दूतावासले जर्मनीको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाप्रति आफ्नो सम्मान रहेको जनाएको छ। यही कारण विचाराधीन अदालतका मुद्दामा सिद्धान्ततः टिप्पणी नगर्ने नीति अनुरूप यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरिएको दूतावासको भनाइ छ।
हालै सार्वजनिक भएका समाचारहरूमा पासपोर्ट खरिद प्रकरणलाई लिएर जर्मनीले नेपाललाई औपचारिक चेतावनी दिएको वा स्पष्टीकरण सोधेको दाबी गरिएको थियो। जर्मन दूतावासले ती दाबीहरू तथ्यपरक नभएको स्पष्ट गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
