चार प्रधानमन्त्रीले गिजोलेको बूढीगण्डकी, जहाँ बाबुरामले नौ अर्बको चलखेल देखे

  • ख-
  • ख+

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरण बाहिर आए पनि बिस्तारै सेलाउँदै जाने गरेका छन्। वाइडबडी, ३३ क्विन्टल सुन काण्ड, ७० करोड काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण आदि आदि। यी केही पछिल्ला प्रतिनिधि प्रकरण मात्रै हुन्। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियार पनि मौन बसिदिन्छ। टालटुले अनुसन्धान मात्रै हुन्छ। समयक्रमसँगै घटना सेलाएर जान्छन्।

अहिले फेरि बूढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिक वृत तातिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय पुष्प कलम दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेका छन्। उनले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै भन्दै सो सम्बन्धी आफूसँग प्रमाण समेत रहेको दाबी गरेका छन्।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।

भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न दिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदै आफूसँग त्यसको प्रमाणसमेत भएको दाबी गरेबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसको चुनौती

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बूढीगण्डकी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण पुष्टि गर्न डा. भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईलाई प्रमाण दाबी पुष्टि गर्न भनेका छन्। भट्टराईको अभिव्यक्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कांग्रेसले गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चारमाध्यम र अख्तियारलाई अपिल पनि गरेको छ। कांग्रेसले बूढीगण्डकी आयोजना सम्बन्धमा पार्टीले लिएको नीति र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ।

नेकपा र बाबुरामको जुहारी

डा. भट्टराईले छानविन गर्न माग गरेको उक्त आयोजनाको अनियमिताबारे नेकपाले खण्डन गरेको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईले लगाएको आरोप आधारहीन र झुटो भएको बताएका छन्। उक्त आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालले घुस लिएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्।

श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भट्टराईको अभिव्यक्ति आधारहीन, झुठ, गलत, कपोलकल्पित एवं दूरासयपूर्ण रहेको भन्दै पूर्ण रुपमा खारेज र भत्र्सना गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यससम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रुपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्नसमेत चुनौती दिएका छन्।

त्यस प्रकारको कृत्रिम आरोपको तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती मात्र हो भन्ने स्पष्ट रहेको र राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यस प्रकारको आपत्तिजनक एवं गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नसमेत नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्।

नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्तिको भट्टराईले ट्वीटरमार्फत जवाफ दिएका छन्। उनले बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिंग, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानवीन र दण्डसजाय गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्न भनेका छन्। सबै उच्च पदासीनहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्न उनले आग्रह गर्दै यसमा पूर्ण सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार रहेको बताउँदै जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको तुजुक नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्।

कसको पालामा के भयो?

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय भइरहेको अवस्थामा भट्टराईको आरोपले थप शंका उत्पन्न गराएको हो। सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई लत्याएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु दुई दिनअघि यो निर्णय गरेका थिए।

दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लिई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका हुन्। ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्। सरकारैपिच्छे निर्णय परिवर्तन हुँदा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि धकेलिँदैछ। पहिलोपटक सन् १९८३-८४ मा बूढीगण्डकीमा ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१०–११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको थप अध्ययन गरी २०१२ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्न फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो। ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०१५ मा दिएको प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो।

पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै आयोजनामा यति ठूलो अनियमितता भएको भनेर सार्वजनिक रुपमै वक्तव्य दिएको यो नै पहिलो घटना हो। यसमा पनि निष्पक्ष छानविनको जरुरी छ। जसमा आरोप लगाउने डा. भट्टराईले आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। आरोपितहरु अहिले पनि सत्तामै छन्। देउवा प्रमुख प्रतिपक्षमा छन्। अब आरोपितले नै यसको छानविनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ। नत्र यस अघिका अर्बौका घोटाला जस्तै समयक्रममा यो प्रकरण सेलाएर जाने निश्चित छ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि sarbajoti.news@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्