काठमाडौं । पशुपतिनाथको सम्पत्ति व्यवस्थापन र खरिदमा अनियमितताको गन्ध आउनु अनौठो भएन । तर, पशुपतिनाथ मन्दिरकै सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरु करिब डेढ दशकपछि कसुरदार ठहरिएका छन् ।
घटना करिब १५ वर्षअघिको हो, जतिबेला स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थिए भने मुलुक सर्वदलीय संयन्त्रको भरमा चलेको थियो । राजनीतिक नियुक्ति पाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रयोग गरेका काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरु पशुपतिको सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाको ‘ल्यान्डस्केप’ नै फेरबदल हुने गरी बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएकाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुले विशेष अदालतबाट अस्वभाविक रुपमा सफाइ पाएका थिए ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारमा रहेको जग्गाबाट बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरुलाई ६/६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।
बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्दासम्म ठेकेदार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाखानी निर्वाध रुपमा चलेको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी भए पनि सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएको बेला २०७१ सालमा यो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
२०६३/६४ ताका काठमाडौंको गोठाटार गाविस-३ स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा गुरुयोजना बनाउन सर्वेक्षण भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्र बनाउने गुरुयोजना बनेको थियो ।
रिब साढे ५ सय रोपनीको त्यो क्षेत्रमा ठूलो बालुवाखानी रहेको पत्ता लाग्यो । त्यतिबेलाको सर्वेक्षणले ४ करोड २९ लाख घनमिटर बालुवा निकाल्न सकिने आकलन गर्यो । त्यसको पत्तो पाएपछि स्थानीय ठेकेदारहरुले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गाबाट बालुवा निकाल्ने योजना बनाउन थाले । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले त्यसमा साथ दिए ।
काठमाडौंका बालुवाखानीमा रजगज गरेका बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाल दाजुभाइ त्यो बालुवाखानी हात पार्ने उपायमा लागे । त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेल सहयोगी बने ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा कुनै पनि व्यक्ति वा फर्मले बालुवा वा ढुंगाखानीको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यस वरपरको २५० मिटर क्षेत्रमा अरुले लाइसेन्स नपाउने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्न बच्चुराम र मिठाराम दाहालले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा नजिकै पर्ने श्रीधर आचार्यको जग्गा भाडामा लिएर जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंबाट बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति हात परे ।
उनीहरुले त्यति गरेपछि नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अरुले बालुवाखानी सञ्चालन गर्न नपाउने परिस्थिति बन्यो । त्यतिबेला जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंले कोषलाई पत्र नै लेखेर दाहालद्वय बाहेक अरुले पशुपतिको बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने जानकारी पठायो ।
दाहालद्वयले तीन रुपैयाँ प्रति वर्गफिटका दरले श्रीधर आचार्यको जग्गाबाट बालुवा उत्खनन गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसलगत्तै २०६५ साल साउन मसान्तका दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बालुवा बिक्रीबारे टेन्डर आह्वान गर्यो ।
त्यतिबेला आस्था कन्स्ट्रक्सनले बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा प्रति वर्गफिट ५ रुपैयाँ वा मासिक ५० लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्का व्यवसायी फिरोज लामाले प्रति वर्गफिट ११ रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउने भनी आवेदन दिएका थिए ।
मिलेमतोका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव निर्मल कुईंकेलले अरु प्रतिस्पर्धीहरुका बारेमा कुनै निर्णय गरेनन् । जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंले दाहालद्वयले मात्रै बालुवा उत्खनन र निकासी गर्न पाउने भनी पत्राचार गरेको थियो । त्यही पत्रलाई आधार बनाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बच्चुराम र मिठाराम दाहाललाई ३ रुपैयाँ ४ पैसा प्रति वर्गफिटका दरले ठेक्का दियो ।
त्यतिबेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्रीधर आचार्यको निजी जग्गाबाट बालुवा बिक्री गरेको दरलाई आधार देखायो । कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव कुईंकेल र त्यसपछिका सुशील नाहाटाले ठेक्का अघि बढाए ।
एमालेका स्थानीय तहमा राजनीति गरेका कुईंकेल प्रदिप ज्ञवाली पर्यटनमन्त्री हुँदा कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । ज्ञवालीपछिका पर्यटनमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले नाहाटालाई कांग्रेस कोटामा सदस्य सचिव बनाएका थिए ।
त्यतिबेला स्थलगत सर्वेक्षण गरेको सीएन एसोसिएट्सले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ को बजार दरअनुसार न्यूनतम ६ रुपैयाँ ७ पैसा हुनुपर्ने राय दिएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला बालुवा बिक्रीमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यही कन्सल्टेन्सी फर्मले दिएको दरलाई आधार मानेर नोक्सानी भएको रकमको हिसाब निकालेको थियो ।
ठेकेदारहरुले बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । खानीबाट बालुवा निकाल्ने क्रममा संकलन हुने फोहोर राख्न डम्प यार्ड बनाएका थिएनन् । त्यहाँबाट निस्कने गेगर र फोहोर पानीको स्रोतमा मिसिनबाट रोक्ने सिल्ट्रेसन पोन्ड बनाएकै थिएनन् । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘जग्गाको ल्यान्डस्केप पूरै बिगारेर तोकिएभन्दा बढी मात्रामा बालुवा र माटो निकालिएको ।’
खानीबाट निस्कने माटो र गेगर तहगत रुपमा राख्ने कुनै व्यवस्था भएको थिएन । खानी नजिकैको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गालाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सर्त पूरा भएको थिएन । वन क्षेत्रमा रहेका लौठसल्लाका रुखहरु प्रक्रिया मिचेर काटिएको थियो । १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी थियो ।
प्रचलित खानी तथा खनिज सम्बन्धी ऐन, कानुनको अधिनमा रही खानी उत्खनन गर्ने भनी तोकिए पनि मनोमानी बालुवाखानी निकाल्दा सरोकारवालाहरु मौन थिए । कतिसम्म भने, माघ २०६९ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले रोडा-ढुंगा उत्खननमा तोकिएभन्दा बढी नै ट्रक परिचालन भएको भन्दै गोठाटार युवा क्लबलाई अनुगमन गर्न दिने निर्णय गरिदिएका थिए ।
जग्गाको ढिस्कोहरू सम्याउँदा निस्कने बालुवा बिक्री गरी कोषको आय-आम्दानी बढाउने गुरुयोजनामा उल्लेख थियो । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यहाँको बालुवा नै बिक्री गर्ने योजना बनाए ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘अध्ययनपछि प्रतिवेदन अनुसार काम नगरी खानी ऐन आकर्षित हुने गरी खानी उत्खनन् अनुमति प्राप्त व्यक्तिसँग सस्तो दररेटमा सम्झौता गरी बालुवा, माटो बिक्री-वितरण गर्ने मात्र मनसाय राखी मिलोमतोमा आफूलाई लाभ तथा कोषको जग्गामा क्षति पुग्ने गरी कार्य गरेको ।’
अख्तियारले मिलेमतोमा सञ्चालित बालुवाखानीका कारण पाँच वर्षमा ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । ठेकेदार फिरोज लामाले कबुल गरेको ११ रुपैयाँ प्रतिफिटका दरले बालुवा बेच्नुपर्नेमा ३ रुपैयाँका दरले मात्रै बेचिएको भन्दै अख्तियारले ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्नेमा ४ करोड २९ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाएको दाबी गरेको थियो ।
प्रतिट्रिप दुई सय रुपैयाँमा उत्खनन गरिएको माटो ठेकेदारहरुले करिब ५ सय मिटर दुरीमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग विस्तार परियोजनाको ठेकेदारलाई १५ सय रुपैयाँका दरले बेचेका थिए । लामो दुरीबाट माटो ल्याएर फिलिङ गर्नुपर्ने भनी योजना बनाएका विमानस्थल विस्तार परियोजनाका ठेकेदारले पनि करिब ५ सय मिटर नजिकैबाट माटो पाउँदा राम्रै नाफा लिएका थिए ।
अख्तियारले माघ, २०७१ मा बच्चुराम दाहालमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराम दाहालमाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नोक्सान पुर्याएको दाबी गरेको थियो । दुवैजना सहोदर दाजुभाइले फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किमविपरीत काम गरेको, जथाभावी उत्खनन गरी वन फडानी गरेको आरोप लगाएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यहरु नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले ठेकेदारलाई मात्रै दोषी ठहर गरी अरुलाई सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले १३ रुपैयाँ ३० पैसाका प्रति वर्गफिटका दरले दाबी गरेकोमा विशेषले एक करोड १७ लाख वर्गफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बच्चुरामले ३ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।
माटो बिक्री गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विशेष अदालतले मिठाराममाथि १४ लाख २६ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो । रुख कटान गरेको आरोपमा भने अख्तियारकै दाबीअनुसार सजाय भयो ।
निर्णय गर्ने कर्मचारीहरुले सफाइ पाउने, तर ठेकेदार मात्रै भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर हुने विशेष अदालतको फैसला भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले आश्चर्यजनक थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार र ठेकेदार आ-आफ्नै दाबी सहित सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । तर ठेकेदारलाई भएको करिब डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना भने घटाइदिएको छ । बच्चुराम दाहालले बिगो र जरिवाना गरी करिब २६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । मिठाराम दाहालको हकमा करिब चार लाख ७४ हजार बुझाउनुपर्ने फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘अभियोग अनुसार आरोपितहरुलाई कैद, जरिवाना र बिगो असुल(उपरको सजाय हुनुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको दाबी र अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने आरोपितहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने भएकाले आरोपितहरुले तोकिएको समय कैद बस्नुपर्ने अनि बिगो र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
साभारः अनलाईन खबर
