सत्ताको भत्ता, दिन ढलेपछि बेपत्ता!

विश्व कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ। नेपाल पनि महामारीबाट प्रताडित छ। देश आर्थिक संकटमा छ। निमुखा जनतालाई हातमुख जोर्नै समस्या छ। उनीहरुलाई चुल्हो बाल्न कठिन भएको छ। कतिपय सडकमा भोको पेट डुलिरहेका छन्। हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन्।

कोभिडका कारण देशको ढुकुटी रित्तिँदै गएका बेला माननीयहरुले सुटुक्क दसैं भत्ता लिए। जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता समय सान्दर्भिक र उचित थिएन।

संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनका सांसदहरूका खातामा सुटुक्क दशैं खर्च हालिदियो। तर माननीयहरुले दशैं मनाउन नपाउँदै सञ्चार माध्यममा समाचार आए। अहिले उनीहरुलाई लाज जोगाउन मुस्किल भएको छ। दसैं भत्ता खातामा आएपछि मख्ख परेका माननीयहरुको खुसी धेरै बेर टिकेन। समाचार बाहिरिएसँगै फिर्ता गर्ने होडबाजी चल्यो।

सबैभन्दा पहिले नेकपाका सांसद भीम रावलले त्यसलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरे।

दशैं खर्च फिर्ता गर्ने सूचीमा कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का, बालकृष्ण खाँण पनि छन्। त्यसैगरी नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि दशैं खर्च नलिने घोषणा गरिन्। त्यस्तै नेकपा सांसद खगराज अधिकारी पनि दशैं खर्च नलिने पक्षमा उभिए।

नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट तथा कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि दशैं खर्च नलिने बताए।

कांग्रेस र नेकपाको निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले दशैं भत्ता नलिने निर्णय नै गर्यो। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले दशैं भत्ताबापत सरकारले प्रदान गरेको रकम फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएपछि कांग्रेस सांसदको भत्ता फिर्ता हुने भयो।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्। दशैँ भत्ताबापत संसद सचिवालयले प्रति सांसद ६४ हजार ७० रुपैयाँ बैंक खातामा पठाइसकेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले पनि दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख अग्नी सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय लिएका हुन् ।

सुटुक्क खातामा पैसा आउँदा कोही चुइक्क बोलेनन्। जब सञ्चार माध्यममा समाचार आए तब मात्र फिर्ता गर्ने होडबाजी चल्यो। पार्टीले निर्णय गर्न थाले। समाचारले उनीहरुका आँखा खुले। दिन ढलेपछि खातामा आएको पैसा फिर्ता हुने भयो।

नेकपाका प्रतिनिधिसभामा १७४ र राष्ट्रियसभामा ४६ गरी संघीय संसदमा नेकपाका २२० जना सांसद रहेका छन् ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको पनि अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेको छ। उक्त बैठकले कोरोना संकटमा दशैं भत्ता लिनु बेठीक हुने ठहरसहित फिर्ताको तयारी गरेको छ।

दुई ठूला दलले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे। राजपाले पनि निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। तर केन्द्रमा मात्रै होइन कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिलाई दशैं भत्ता वितरण गरिएको छ। कतिपयले नलिने निर्णय गरे पनि कतिपय मौन छन्। संककटकै बेला कर्मचारीलाई दशै. भत्ता वितरणमै राज्यको अर्बौ खर्च हुन्छ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सके हुन्थ्यो।

कानुनमा के छ ?

नेपालको कानुन अनुसार संघीय तथा प्रदेश संसद सदस्यको तलब भत्ता संसद् आफैँले तय गर्छन्। सार्वभौम संसद आफ्ना सुविधा आफैं निर्धारण गर्न अधिकारसम्पन्न छन्।
सांसदहरूका लागि तलब र भत्तासहितका सुविधा भए पनि दशैं भत्ताको व्यवस्था नै छैन। सांसदहरुले आफ्ना लागि मासिक तलबसहित, घर भाडा, तेल, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार खर्च, स्वकीय सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन्।

भदौ ०७६ मा सांसदलाई पनि दसैँ भत्ता दिने निर्णय गरेपछि ०७६ र अहिलेको दसैँमा पनि सांसदलाई दसैँ भत्ता उपलब्ध गराइयो । हरेक सांसदले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको दसैँ भत्ता पाए । सांसदले मात्रै होइन, उनीहरूको स्वकीय सचिवलाई पनि भत्ता दिइयो । यसरी, कोरोना महामारीको समयमा जनताले खान–लाउन नपाएको, औषधोपचार नपाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले भने भत्ताका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लिए । जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन, सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा मात्रै यो रकम दिइएको हो ।

पूर्व मन्त्रीको आक्रोस

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले भत्ता फिर्ता गरेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। उनले सांसदहरुको मात्रै चाडपर्व भत्ता कटौती गर्नु राम्रो नहुने बताएका छन् । सांसदको भत्ता कटौती गर्ने भए सरकारी सुविधा लिने कर्मचारीलगायत सबैको कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी सेवा सुविधा लिने, सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी, पत्रकार, अन्य राष्ट्रयसेवक जोजो छन्, सबैको कटौती गरौं र कोरोना कोषमा हालौं । अन्यथा, सांसदको मात्रै दसैं भत्ता काट्ने विषय आफूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ।

दिन ढलेपछि फिर्ता

माननीयको खातामा दसैं भत्ता आउनु अप्रत्यासित थिएन। गत वर्ष सरकारले नै निर्णय गरेर भत्ता दिने बाटो खोलेको थियो। यसपालि पनि सोही निर्णयका आधारमा भत्ता आयो। तर यो कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभाभमुख र सांसदलगायतलाई ज्ञात नै थियो। महामारीलाई मध्येनगर गर्दै सरकारले वा संसद सचिवालयले यो वर्ष दसैं भत्ता नदिने निर्णय लिन सक्थ्यो। सभामुखले यसबारे कुनै चासो देखाएनन्। सरकारले त देखाउने कुरै भएन। सुटुक्क खातामा पैसा आउँदा कोही चुइक्क बोलेनन्। जब सञ्चार माध्यममा समाचार आए तब मात्र फिर्ता गर्ने होडबाजी चल्यो। पार्टीले निर्णय गर्न थाले। समाचारले उनीहरुका आँखा खुले। दिन ढलेपछि खातामा आएको पैसा फिर्ता हुने भयो।

दशैं भत्तामा ११ अर्ब खर्च

सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दसैंका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ ।

दशैं भत्ताका लागि सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित तलब बराबरको एक महिनाको थप तलब पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडाशैनीका अनुसार सरकारले कर्मचारीहरुका लागि महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दसैं खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । दशैंभत्ता र नियमित तलब गरी सरकारले दशैंमा कर्मचारीलाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि वाषिर्क १ खर्ब ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ ।