दुईतिहाईभन्दा बढि जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयको अपमान सैह्य हुदैन

दुइतिहाई भन्दा बढि जनप्रतिनिधिहरुले सबैलाई सहज हुने स्थानमा भानु नरपालिकाको सेवा केन्द्र राख्ने निर्णयको बिरोध गरि केहि जनप्रतिनिधिहरुले लोकतन्त्र र संघियताको खिल्ली उडाएको भानु वडा नं. १० की वडा सदस्य एवं महिला नेत्री सोभिता उप्रेतिले बताउनुभएको छ साथै वहाँले माघ १५ गतेका दिन पठाईएको पत्रमा माघ २३ गते नगरसभा हुने जानकारी प्राप्त भएको र माघ २३ को छैठो नगरसभाको भारि मतले भानुको वडा नं. १ भन्सारमा पनि सेवा केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । जनमतको कदर मात्र होईन धेरै जनतालाई सहज हुने स्थानमा पनि सेवा केन्द्र राख्दा कसैलाई पनि हानी नहुने वहाँको दावी छ । स्मरणिय छ माघ २३ को नगरसभाबाट सेवा केन्द्र भन्सारमा पनि राख्ने निर्णयको विरुद्धमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने भानु ११ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बाँनिया लगायतका १४ जना जनप्रतिनिधिहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतद्धारा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउनुका साथै हाललाई सेवा केन्द्र फुस्रेटारमा नै कायम राख्न र भन्सारमा पनि सेवा केन्द्र राख्न खोज्नुकोे कारण खुलाई जवाफ पेश गर्न भानु नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । दुइृतिहाईभन्दा बढि जनप्रतिनिधिहरु सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भानु ११ का अध्यक्ष गोविन्द सिलवाल प्रस्तावक र नेकपाबाट निर्वाचित भानु ७ का अध्यक्ष रामकृष्ण देवकोटा समर्थक रहेर हाल केन्द्र कायम रहेको भानु २ फुस्रेटारमा ठाँउ अभाव भएको, पटक पटक नगरपालिकाको केन्द्र राख्ने जग्गा प्राप्त गर्न खोज्दा नमिलेको, यातायात र जनसंख्याको हिसावले पनि अनुपर्युक्त भएकोले अलि उर्पयुक्त स्थानमा पनि सेवा केन्द्र राख्ने बिषयमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो र माघ २३ को छैठौ नगरसभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफलपछि मतदान हुदा उपप्रमुख आशा थापा, वडा नंं २ का अध्यक्ष अर्जुन बहादुर खड्का लगायतका १२ जना पदाधिकारीहरु अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
राजमार्गकोे छेउमा करिब ३ रोपनी जग्गामा रहेको भानु नगरपालिका फुस्रेटारबाट नगरपालिकाका काम कारवाही गर्न असहज भएपछि भवन बिस्तारका लागि फुस्रेटारमा नै १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्दै २०७६ असोज ६ गतेका दिन बैठक आयोजना गर्दा वडा नंं २ का अध्यक्ष अर्जुन बहादुर खड्काले विरोध गरेपछि उक्त दिनको निर्णय रद्ध गरिएको थियो । प्रस्तावका सर्मथकहरु ज्नताको मतको कदर गर्नको लागि निर्णय मान्न आग्रह गरिरहनुभएको छ भने असन्तुष्ट पक्ष फुस्रेटारमा नै सबैको लागि सहज हुदा हुदै अन्यत्र सार्न खोज्नु फु्रेटारको बिकास नचाहनु हो भन्ने बताईरहनुभएको छ । ( भिडियो सहित)