काठमाडौं । आफ्ना ‘नातेदार’लाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी) बनाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको आलोचना भएको छ ।
तालुक निकाय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई थाहै नदिइ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको ‘हस्तक्षेप’मा नेपाल प्रहरीमा १ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ६ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा १ विशिष्ट र ५ वटा अधिकृत प्रथम श्रेणीका दरबन्दी थप हुँदा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले थाहा नै पाएका छैनन् । गत बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरीमा १ जना एआईजी र ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै निर्णयबारे जानकारी प्राप्त भएको बताउँछन् ।
‘प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने भनेकै गृह मन्त्रालयले हो । दरबन्दी थप गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक पर्छ,’ गृह मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यस पटकको निर्णयमा त हामीलाई जानकारी नै भएन । गृहमन्त्रीज्यू र सचिवज्युले पनि अहिले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगिएको बताउनहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् शाखाका एक अधिकृत केही महिला अगाडि नै गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले ५ जना डीआईजी थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले दशैं अगाडि नै प्रहरीमा ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लैजाँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा बैठकमै उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पछि आवश्यक निर्णय’ गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव अहिलेलाई ‘रोक्न’ भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै रोकिएको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘अनपेक्षित’ निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु चकित परेका छन् ।
‘आवश्यकता औचित्य पुष्टि गरेर हामीले केही डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्छ भनेका हौं । अहिलेका लागि ५ देखि ९ जनासम्म डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने भनेका थियौं, गृह मन्त्रालयले ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी आवश्यक नै नभएको अवस्थामा थप भएको छ ।’
नातेदारलाई आईजी बनाउन उपप्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी नातेदारलाई आईजी बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेपमा एआईजी थप्ने निर्णय भएको बताउँछन् ।
प्रहरीका ती अधिकारीका अनुसार हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेल उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका नातेदार हुन् । प्रहरी अधिकारीका अनुसार डीआईजी पोखरेल उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई (दाई) भन्छन् ।
पोखरेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट डीआईजी बढुवा हुँदा पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै विशेष ‘पहल’ रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
काभ्रेमा जीप दुर्घटना हुँदा प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको मृत्यु भएपछि खाली रहेको डीआईजीको दरबन्दीमा पोखरेलको बढुवा भएको थियो ।
पोखरेल हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री एआईजीमा बढुवा हुँदा नै एआईजी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धी बनेर दौडधुपमा लागेका थिए । तर, गृहमन्त्री बादलले बढुवामा वरियता नमिचिने अडान लिएपछि पोखरेलको योजनामा ब्रेक लागेको थियो ।
थापा आईजी बनेपछि प्रहरीमा २ जना एआईजीको दरबन्दी रिक्त रहेको थियो । त्यतिबेला पनि एआईजीमा बढुवाका लागि पोखरेलले दौडधुप तीव्र बनाएका थिए । त्यतिबेला पनि गृह मन्त्रालयले वरिष्ठताकै आधारमा निरज शाही र प्रधुम्न कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा (जनपद तर्फ) अहिले (हालसम्म) ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी छ । हालका महानिरीक्षक (आईजी) शैलेथ थापा क्षेत्रीकै ब्याचीहरु हरि पाल, निरज शाही र प्रधुम्न कार्की एआईजी छन् ।
मन्त्रिपरिषदले एआईजी थप्ने निर्णय गरेसँगै खाली रहने १ पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेलको स्वभाविक दावेदारी रहन्छ । हालका डीआईजीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा पोखरेल नै अगाडि छन् । डीआईजीहरु शहकुल थापा र धीरजप्रताप सिंह पनि एआईजीका प्रतिस्पर्धी छन् ।
दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको ‘उद्देश्य’ हेर्दा पोखरेल नै एआईजीमा बढुवा हुने पक्का भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापासहित अहिले रहेका एआईजीहरु पाल, शाही र कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि सकिएर १९ वैशाख २०७९ मा सेवा निवृत्त हुनेछन् । त्यसपछि दरबन्दी थप गर्ने निर्णयानुसार एआईजी बढुवा भएका पोखरेल मात्रै आईजीको एकल उम्मेदवार हुनेछन् ।
