दाङ । मध्याह्नको समय राप्ती नदीको मटेरिया घाट राजपुरमा दुई जेसीभीले बालुवा खन्दै ट्रयाक्टरमा हाल्दै थिए । नदीको एक छेउबाट खन्दै अर्कोछेउ जेसीभी पुगेका छन् ।
नदी खन्ने काम केहीदेखि चलिरहेको छ । राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत मटेरिया घाटमा वातावरणीय प्रभाव मूूल्याङ्कन गरी ४५० मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाईमा मात्रै गाउँपालिकाले उत्खनन् अनुमति दिएको छ ।
तर स्थानीय तहले दिएको अनुमतिभन्दा बढी क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भएको छ । राप्ती नदी दाङका चार स्थानीय तह राप्ती, गढवा, लमही र राजपुर गाउँपालिकाले छोएका छन् । जसमध्ये राजपुर गाउँपालिकाले एक ठाउँमा मात्रै उत्खनन् अनुमति दिएको छ । तर अहिले राप्ती नदीमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् चारैतिर चलिरहेको छ ।
उत्खननको अनुमति मटेरिया घाटमा मात्रै छ । त्यो पनि उत्खनन होेइन, दोहन भइरहेको छ । राप्ती नदी उत्खनन्, चोरी निकासी बढ्दै गइरहे पनि स्थानीय सरकार र प्रशासन मौन छन् ।
राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रशासन मौन देखिएको गढवा गाउँपालिकाका स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीय मथरु थारुले भने, ‘चैत लागेसँगै राप्ती नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी बढ्न थालेको हो । जहाँ पायो त्यहीँ उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ ।’
जथाभावी उत्खनन् गर्दा नदी वरिपरि बर्सेनि खेतीयोग्य जमिनदेखि बस्तीक्षेत्र बाढीको जोखिममा पर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
अनुमति बेगर उत्खनन्
राजपुर गाउँपालिकाले मटेरिया घाटमा निश्चित क्षेत्रका लागि उत्खनन् अनुमति दिए पनि अहिले नदीभरि उत्खनन् भइरहेको छ ।
तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न कसैले पहल गरेका छैनन् । अनुमति बेगर नै राप्ती नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम पाण्डेको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘केही वडाले आवश्यक प्रयोजनका लागि दुईचार ठाउँबाट थोरै परिमाणमा लैजाने गरे पनि राप्ती नदीको अधिकांश क्षेत्रमा अनुमति बेगर उत्खनन् भइरहेको छ ।’
यसले राजस्व संकलनमा मात्रै होइन, नदी क्षेत्र वरिपरिका जमिनदेखि गाउँबस्ती समेत जोखिममा परेको उनले बताए ।
उनको भनाइ अनुसार पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनले नियमनकारी भूमिका र निगरानी बढाउन नसक्दा राप्ती नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार र प्रशासनभन्दा ‘पावरफूल’ तस्कर
राप्ती नदीका विभिन्न क्षेत्रमा केही दिनदेखि उत्खननको काम चलिरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र उत्खननको अनुमति दिने नियम छ । तर राप्ती नदीमा बेहिसाबले उत्खनन् भइरहेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार त्यहाँ कुनै नियम छैन । जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँबाट उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको छ । साँझ गिट्टीबालुवाले भरिएको ठाउँ बिहान हेर्दा खाल्टो देखिने गढवा निवासी मोतिलाल अहिरले बताए ।
उनका अनुसार ‘नदीमा मेसिन लगेर ट्रिपर र ट्रयाक्टर भर्नेहरु सरकार र प्रशासनभन्दा ‘पावर फुल’ हुन्छन् ।
राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधिहरुको संरक्षणमै नदी दोहन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकार र प्रशासनले अनुगमन गरी नदीको अवैध उत्खनन् नियन्त्रणमा पहल गर्न नसक्दा वातावरण संरक्षणमा चुनौती बढेकोमात्र होइन, नदी किनारका जग्गा तथा बस्तीसमेत असुरक्षित बन्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
निरीह समन्वय समिति
नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई भए पनि उत्खनन् क्षेत्रको अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । अनुगमनको अधिकार प्राप्त समन्वय समितिले नदी तथा खोलाहरुको अनुगमन गरी चोरी निकासी रोक्न पूर्णतया असफल देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले भने, ‘अनुगमनको अधिकार भए पनि अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थितिमा समन्वय समिति छ । अनुगमन गरेर के गर्ने रु कारबाही गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई छैन ।’
राप्ती नदीमा मात्रै होइन, अहिले जिल्लाका सबै नदीखोलाहरुमा नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढ्दै गइरहेकाले अनुगमन प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर समिति नै अधिकारबिहीन भएपछि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मातहतका कार्यालयमा आवश्यक निर्देशनसहित सुरक्षा निकायहरुको समन्वयमा अनुगमनको काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए । यसका लागि स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । (रातोपाटी)
