काठमाडौँ / गत आर्थिक वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचनै निकालेर कर्जा नरोके पनि कम्तीमा पछिल्ला महिनामा अपवादबाहेक कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएको जानकार बताउँछन् ।
ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैं प्रडक्ट बनाएर कम ब्याजदरमा ससाना कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ती कर्जाको माग र उपयोगिता पनि राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट पैसा नपाएपछि पछिल्ला महिनामा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सकिएन ।’
ब्याज अनुदानबापत बैंकले पाउनुपर्ने रकमका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल भइरहे पनि अझै प्राप्त नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्विकारे । ‘गत आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि हालसम्मको ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘उक्त रकम प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ताकेता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा अर्थ मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदानबापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस पटक गत आर्थिक वर्षभरकै बाँकी करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं ।’
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआएको स्रोतले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्, जसअनुसार सरकारबाट आउनुपर्ने रकम पनि नपाएपछि उनीहरूमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्साह हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नागरिकहरूमा पनि बैंकप्रतिको विश्वास गुम्छ ।’
ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त शीर्षकमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लिखित रकम पछिल्लो १३ महिना (गत आर्थिक वर्षका तीन वटा र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास वा असोजदेखि हालसम्म) देखिएको हो । ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले ती कर्जा बिमा गरेबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनीहरूलाई र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । गत असोजदेखि ती निकायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको बताएका छन् ।
०८० असोज मसान्तमा १ लाख ४२ हजार ३ सय ५ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५८ हजार ५ सय ७० ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता छ । सोही अवधिमा महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८१ हजार १ सय २१ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ५४ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ६ सय १४ ऋणीको २ अर्ब ७६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रकमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले माग दाबी गरेको र त्यस विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘गत वर्षको बजेटमा पनि सहुलियत कर्जा पुनःसंरचना गर्ने भन्ने थियो, तर भएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कस्तो पुनःसंरचना र मूल्यांकन गर्न लागिएको हो, त्यसबारे राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’
मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा सरकारले ०७३ देखि नै ब्याज अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर ०७५ देखि एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । त्यति बेला सात वटा शीर्षकमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिए पनि पछि तीन वटा कर्जा थपेर १० वटा बनाइएको थियो । यी कर्जामा सरकारले महिला उद्यमीका लागि ६ प्रतिशत र बाँकी ९ प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक
