मलेशिया सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई मार्च महिनाको प्रारम्भबाट स्वदेश फर्किन सक्ने नीति लिन लागेपछि त्यसले अवैध ढङ्गले बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन सजिलो हुने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
मलेशियाको आप्रवासनसम्बन्धी निकायले केही सातादेखि गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ बसिरहेका विदेशी कामदारलाई खोज्न र पक्रिन थालेको छ।
यसै सप्ताहान्त उसले गरेको एउटा कारबाहीमा एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू पनि पक्राउ परेको जनाइएको छ।
मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासले कामदारमाथि धरपकडबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका कैयौँ नेपालीहरू घर फर्किन अनिच्छुक रहेको पाइएको बताएको छ।
कसरी फर्किन सक्छन् स्वदेश
पछिल्लो पटक गैरकानुनी हैसियतका कामदारमाथि भएको धरपकडमा ५३० विदेशी पक्राउ पर्दा त्यो सूचीमा केही नेपालीहरू पनि परेको देखिन्छ।
त्यसरी नेपाली कामदारहरू पक्राउ परेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव प्रेम बुढ्थापाले बताए।
“भिसा अनुमति नभएका कामदारहरूलाई यहाँको अध्यागमन निकायले धरपकड गरेको हो। प्रहरी वा आप्रवासन निकायले धरपकड गरेपछि हामीलाई यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराउने गर्छ। पछिल्लो घटनाबारे हामीलाई आधिकारिक ढङ्गले केही आइसकेको छैन,” उनले भने।
केही साताअघि पनि मलेशियामा अवैध रूपमा बसिरहेका कामदारहरूमाथि कारबाही भएको बुझिएको छ। अवैध रूपमा मलेशियामा बसोबास गरेकोमा पक्राउ परेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आआफ्नो देश फर्काइने गरेको नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव बुढ्थापा बताउँछन्।
यस्तोमा मलेशियाका गृहमन्त्रीले आगामी मार्च १ गतेबाट गैरकानुनी कामदार घरफिर्ती कार्यक्रम पुनः थालिने घोषणा गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी ढङ्गले मलेशियामा बसेका कामदारलाई निश्चित रकम जरिबाना तिराएर स्वदेश फर्काइन्छ।
प्रवेशाज्ञाबिना मलेशिया प्रवेश गर्ने वा म्याद नाघेर बसोबास गर्नेले ५०० आरएम (झन्डै १५,००० रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
बसोबासको अनुमति पाए पनि त्यसका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूले भने ३०० आरएम (झन्डै ८,५०० रुपैयाँ) जरिबाना तोकिएको छ।
मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव बुढ्थापाले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका र विभिन्न जेल सजाय काटेका ५० नेपालीहरू निकट भविष्यमा नै स्वदेश फर्किन लागेको बताए।
गत आर्थिक वर्षमा आठ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए
कामदारहरू कसरी अवैध बन्छन् ?
दक्षिणपूर्वी एशियामा अवस्थित मलेशिया बाङ्ग्लादेश, इन्डोनेशिया, नेपाल र फिलिपिन्सजस्ता देशका कामदारहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।
सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) ले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले मलेशियामा वैधानिक आप्रवासी कामदारको सङ्ख्या २२ लाखभन्दा बढी छ।
सन् २०१६ को एउटा अनौपचारिक आँकडामा कागजपत्र भएका र नभएका विदेशी श्रमिकको सङ्ख्या ५५ लाख देखाएको थियो।
मलेशियाको निर्माण क्षेत्र, कृषि, उत्पादन, खानी तथा उत्खननसम्बन्धी उद्योगहरूमा पनि यस्ता अवैध कामदारहरूको माग भएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालका १९ सहित बाङ्ग्लादेश र इन्डोनेशियाका गरी ४० कागजपत्रविहीन श्रमिकसँग गरिएको गहन अन्तर्वार्ताका आधारमा आईओएमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियमित माध्यमबाट आएका व्यक्तिहरू नै पछि अवैध बनेको चर्चा गरिएको छ।
त्यसको प्रमुख कारणमा रोजगार स्थलमा हुने शोषण, ज्याला र तलब अनि कमजोर सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्था, कोभिड महामारीअघि र पछिको परिस्थिति समेतलाई उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो अवस्था कम गर्नका लागि कामदारहरूलाई रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न लचक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव आईओएमको छ।
नेपाली कामदारको बाध्यता कस्तो ?
सन् २००७ देखि मलेशियामा बस्दै आएका र केही वर्षदेखि आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हकहितको पक्षमा पैरवी गरिरहेका प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका मच्छिन्द्रनाथ चापागाईँ बाध्यताले कामदारहरूलाई गैरकानुनी हैसियततर्फ धकेल्ने बताउँछन्।
“कागजविहीन हुन कसैलाई मन हुँदैन। तर त्यहाँभन्दा यहाँ राम्रो भनेर कसैले बोलाइदिन्छन्। त्यस्तोमा कम्पनी छाडेर भाग्दा पासपोर्ट छाडेर भाग्ने हो। कागजविहीन भइहालिन्छ,” उनले भने।
उनले कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी, देशभित्रै पनि प्रतिष्ठा आर्जन गरेका र ‘रिस्पन्सबल बिज्निस अलाइन्स’ मा आबद्ध भएकाबाहेक झन्डै ५० प्रतिशत कम्पनीले कामदारको राहदानी राख्ने गरेको उनको अनुमान छ।
रोजगारसम्बन्धी सीप नहुनु, स्थानीय भाषामा दखल नहुनु र अशिक्षाजस्ता कारणले पनि कामदारहरूलाई त्यस्तो निर्णय लिन बाध्य पारेको उनी बताउँछन्।
मलेशियामा ३।४४ लाख वैधानिक नेपाली कामदारहरू रहेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।
त्यहाँ अवैध बनेका नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या बङ्गाली र इन्डोनेशीयाली अवैध कामदारको भन्दा कम रहेको ठानिन्छ।
नेपाली राजदूतावासका सूचना अधिकारी बुढ्थापाले भने, “हाम्रो अनुमान यो ५०,००० भन्दा कम नै छ।”
नेपाली कामदारहरू किन फर्किन चाहँदैनन् ?
अधिकारीहरूका बुझाइमा गैरकानुनी रूपमा वर्षौँ बसेको भए पनि धेरै नेपालीहरू मलेशियाबाट फर्किन इच्छुक देखिँदैनन्।
यसअघि पनि मलेशिया सरकारले गैरकानुनी कामदारहरूको स्वदेशफिर्तीलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याएको थियो। गत डिसेम्बरमा त्यो कार्यक्रमको मिति सकियो।
अवैध नेपाली श्रमिकको यो अभियानप्रति रुचि नहुनुका कारणबारे बुढ्थापा भन्छन्, “यहाँ खाडी देशहरूको जस्तो कडा कानुन छैन। वर्षभरि एकै खालको मौसम हुन्छ। मदिरा पनि सजिलै पाइन्छ।
सहजताकै कारणले पनि होला छिट्टै फर्कन मानेको देखिँदैन।”
मलेशिया सरकारको घरफिर्ती कार्यक्रमले अवैध रूपमा बसेका तर तुरुन्तै स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई सघाउने उनले बताए।
त्यसबाहेक बिरामीहरूले पनि झन्डै महिना दिन लाग्ने लामो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने र सोझै घर फर्किन सक्ने उनको भनाइ छ।
“अन्तिम अवस्थामा छन्, स्वास्थ्यले साथ दिएन भने मात्रै नेपालीहरू आउँछन्। नत्र उनीहरूलाई यस्तो घरफिर्ती कार्यक्रमप्रति रुचि नै हुँदैन।”
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको संयोजक भएर काम गरिसकेका चापागाईँ अवैध श्रमिकहरू डराएर अनि लुकेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण कतिपय कामदारहरू वर्षौसम्म मलेशियामा बसेका भए पनि घरफिर्ती कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्किरहेको उनले सुनाए।
घरफिर्ती कार्यक्रमअन्तर्गत मलेशियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुको सट्टा जरिबाना गराएर सोझै उनीहरूको देशमा फिर्ता गर्छ।
तर वर्षौसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पनि आर्थिक प्रगति गर्न नसक्नु अनि देशमा फर्किएर पनि राम्रो रोजगारीको अवसर नदेख्नु जस्ता कारणले पनि अवैध हैसियतमा बसिरहेका कामदारलाई स्वदेश फर्कन निरुत्साहित गरिरहेको ठानिन्छ।
साभारः फणिन्द्र दाहाल (बिबिसि नेपाली)
