”सुशासन र आर्दशका कुरा गर्ने तनहूँका स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको खुलासा, बन्दिपुरका जनप्रतिनिधिले आदेश विपरित भत्ता खाए, गोरखामा १ हजार ९ सयमा किनिएको पिपिई व्यासले किन्दा ६ हजार”
तनहूँ । कोरोना नियन्त्रणमा तनहूँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरेको खुलेको छ । पहिलो चरणमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि यहाँका स्थानीय तहले १० गुणासम्म बढी महँगो मूल्य तिरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याइएको छ ।
बिषेशगरि मास्क, पीपीई, थर्मोमिटर खरिदमा बेथिति देखिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा खटिएकालाई दिइएको जोखिम भत्ता, विपन्नलाई राहत वितरणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । के एन ९५ मास्क खरिदमा तनहूँका स्थानीय तहबीच नै तेब्बर बढी मूल्य फरक देखिन्छ । ऋषिङ गाउँपालिकाले १ सय ४५ रुपैयाँका दरले ७ सय थान मास्क खरिद गरेको छ । तर, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले के एन ९५ मास्कलाई ४ सय ८३ रुपैयाँ तिरेर ५ सय ८० थान खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
पीपीई खरिदमा पनि यस्तै ब्रह्मलुट पाइएको छ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाले १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले ३० थान खरिद गरेकोमा देवघाट गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँका दरमा ६ थान पीपीई खरिद गरेको पिपिई व्यास नगरपालिकाले खरिद गर्दा ६ हजार ८६ रुपैयाँका दरले २ सय १३ थान खरिद गरेको छ ।
इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिदमा गण्डकी प्रदेशको अन्य स्थानीय तहको तुलनामा तनहूँका स्थानीय तहले १० गुणा बढी महँगो शुल्क तिरेको पाइएको छ । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले थर्मोमिटर १ हजार रुपैयाँ दरले १० थान किन्दा तनहूँको देवघाट गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ ।
‘एकै प्रकृतिको सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित देखिएन । आपतकालीन अवस्थामा सामग्रीहरू खरिद गरेको भए तापनि प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरक पारेर खरिद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले औषधि उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आइटम दरमा अत्यधिक अन्तर देखियो । यसबाट यी सामग्री मितव्ययी तवरले खरिद भएको आश्वस्त हुने अवस्था छैन । तसर्थ फ्रेमवर्क सम्झौता गरी सरकारका सबै निकायले सोही दरमा तोकिएको गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
देवघाटले ३२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाई वितरणका लागि पठाएकोमा लाभग्राहीले बुझेको विवरण नखुलाई एकमुष्ट रुपमा भरपाई गराएको छ । ‘एकमुष्ट भरपाई गराएको कारण वितरण कार्य परदर्शी हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तनहूँको म्याग्दे गाउँपालिकाले कोरोनाको बेला बाँडेको राहतमा महालेखाले खोट देखाएको छ । ‘म्याग्दे गाउँपालिकाले तयार गरेको आवधिक विकास योजनामा बेरोजगारको जनसंख्या १ सय ६ रहेको देखिन्छ । तर, राहतमा ३३ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा राहत वितरण गरेको घरधुरी संख्या २ हजार ३सय ४२ रहेको छ । वास्तविक समस्यामा रहेका घर परिवारको पहिचान नगरी राहत वितरण गरेको देखिन्छ । लक्षित वर्ग छनोट गरेर मात्र राहत वितरण गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशको देवघाट गाउँपालिकासहित ८ स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बस्नेका लागि खाजा र खानमा ६२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन नभएको महालेखाको ठहर छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले भत्ता वितरणमा मनपरी गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई १ महिनाको मात्र भत्ता उपलब्ध गराएकोमा प्रशासनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई १ महिनाको पूरा अवधिको तलब बराबरको १२ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार संग्लन जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशले चैत ९ गतेदेखि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख गरिएकोमा चैत १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भत्ता भुक्तानी गरेकाले ८१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रत्यक्ष संग्लन जनशक्तिबाहेक प्रशासनिक जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ महिनाको सबै भत्ता भुक्तानी गरेकाले बढी भुक्तानी भएको ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । आदेशअनुसार पदाधिकारीलाई भत्ता दिन मिल्ने देखिँदैन । तर, बन्दीपुरले प्रमुख र उपप्रमुखलाई समेत तलब स्केल ३८ हजार र ३६ हजार रुपैयाँका दरले ४ महिनाको २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको भेटिएको छ । ‘आदेशविपरीत हुने गरी भत्ता दिनु मनासिव देखिएन’, महालेखाले भनेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को महालेखाले गरेको परीक्षणको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरिएको हो । तनहूँका १० स्थानीयमा कोरोना नियन्त्रणमा बेथितिसँगै बेरुजुको चाङ पनि देखिन्छ । स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । (श्रोतः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित)
