कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितका नेताहरु केही दिनदेखि काठमाडौंमा छन्। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा नेता यामलाल कँडेल पनि काठमाडौंमै छन्। प्रदेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि सहमतिका लागि उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको हो। तर विवाद समाधानका लागि भन्दै कर्णालीका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाइए पनि नेकपा नेतृत्व भने आफै रनभुल्लमा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि दुई अध्यक्षबीच विवाद चुलिएको छ। ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नै समूहका नेतामात्र समावेश गरेका छन्। त्यसअघि राजदूत नियुक्तिमा पनि उनले युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गरेर पार्टीभित्र विवाद निम्त्याएका थिए। ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री थप गर्ने प्रस्ताव गरेपछि दाहालले केही समय पर्खिन भनेका थिए। ओलीले भने अर्थ, सञ्चार र सहरी विकासजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रिविहीन रहँदा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ, पार्वत गुरुङलाई सञ्चार, लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्री बनाए।
दाहाल र माधव नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि गठजोड गरिरहेका बेला ओलीले काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। ‘कर्णालीमा नेकपाकै सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रस्ताव पेस गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएकै समयमा रातारात दाहाल समूह र नेपाल समूहबीच सहकार्य गर्ने सहमति भयो। त्यही बेला यता मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। दाहाल र नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्।
ओलीको निम्तो प्रचण्डद्वारा अस्वीकार, विवाद मिलाउने ओलीको आश्वासन
उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शनिबार बिहान संयुक्तरुपमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने भन्दै निम्तो दिए पनि प्रचण्डले जान अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा कर्णालीका दुबै पक्षका सांसदहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको र त्यहाँ प्रचण्डलाई पनि आउन गरेको आग्रहको जबाफमा प्रचण्डले ‘पहिले तपाईँ एक्लै आफ्ना साथीहरुसँग छलफल गर्नुहोस्, उनीहरुको कुरा सुन्नुहोस् अनि आवश्यक परे हामी पछि बसौँला, सल्लाह गरौँला,’ भनेका थिए। प्रचण्ड मात्र होइन, उक्त बैठकमा नेकपा कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि उपस्थित भएनन् । अर्थात् २७ असोजपछि प्रचण्ड र ओलीबीच संवादहीनता छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका कर्णालीका नेकपा सांसदहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको दाबी गरिएको छ। नेता नेपालनिकट भनिएका सांसदहरूको साथ छुटेपछि अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको दाबी सो पक्षको छ। माधवकुमार नेपाल समूहले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका केही सांसदलाई समेटेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने सहमति भएपछि नेपाल समूह पछि हटेको बताइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गत आइतवार नेकपाकै १८ सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा बुझाएका थिए। मंगलवारको आन्तरिक छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सचेतकसहित तीन मन्त्री दिने विषयमा सहमति बनेको थियो। यससँगै नेपाल पक्षका सांसदहरु भने ब्याक भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि आएको संकट टरेको थियो।
निकास के ?
विवाद उत्पन्न भएको यतिका दिनसम्म पनि समाधानको बाटो पत्ता लाग्न सकेको छैन। प्रदेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि समाधानका लागि काठमाडौं बोलाइएका कर्णालीका नेताहरु राजधानीमा अलपत्र जस्तै छन्। विभिन्न चरणमा एकल र सामुहिक छलफल भए पनि निकास निस्किन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद टुंगो लगाउन नेकपाका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, प्रदेश तहका नेताहरूबीचको छलफलमा एउटा विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने निर्णय हुनेछ । तर यसका लागि नेता कँडेलको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
अर्को विकल्प भनेको २६ असोजको साँझ वीरेन्द्रनगरमा सहमति भएको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको सहमतिलाई निरन्तरता दिनु हो ।
अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको विकल्पमा पनि छलफल चलेको छ । यो विकल्प अहिले होइन, नेकपाको स्थायी समितिको बैठक र २९ भदौमा जारी अन्तरपार्टी निर्देशमा पनि उल्लेख भएकै विषय हो ।
