नेपालमा छापा पत्रकारिताको इतिहास धेरै लामो छैन। २००७ सालमा प्रवासमा रहेका नेपालीले भारतबाटै पत्रिका चलाउँथे। यता गोरखापत्र थियो। २००७ सालको परिवर्तनपछि भने नागरिक तहबाट नेपालमा पत्र-पत्रिका निस्कन सुरु भयो।
२०१६ सालमा बिपी कोइराला प्रधानामन्त्री भए। उनले आफ्नै खर्चमा पत्रिका चलाउन दिए। मदनमणि दीक्षितलाई उनले पत्रिका चलाउन दिएका थिए। बिपीले त्यस पत्रिकामा आफ्नो आलोचना गरेर लेख्नसमेत भनेका थिए। त्यसको कुटनीतिक कारण थियो। भारतले दिने दबाबलाई थेग्न आफ्ना देशका नागरिक र पत्रिकाले निगरानी गरिरहेका छन् भनेर देखाउनु थियो बिपीलाई।
पञ्चायतकालमा धेरै साप्ताहिक पत्रिका निस्किए। रमेशनाथ पाण्डेले नयाँ सन्देश पत्रिका निकाल्नुभयो। सरकारका पक्ष र विपक्षका धेरै पत्रिका निस्किए। त्यतिबेला सरकारइतर विचार लेख्नलाई निकै गाह्रो थियो। विज्ञापनको सकस त थियो नै, पाठक समक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने अर्को सकस थियो। छापाखानाको त समस्या भई नै हाल्यो।
समाचारमा पनि राजनीतिक दलको नाम लेख्दा प्रतिबन्धित फलानो पार्टी भनेर लेख्नुपर्ने अवस्था थियो। सेन्सरसिप कडा थियो। सरकारी विज्ञापन कसरी आउँथे भने आरएनएसीले प्लेनको टिकट दिन्थ्यो। दूरसञ्चारले फोन छुट दिन्थ्यो। केहीमा नेसनल ट्रेडिङले कागजमा छुट दिन्थ्यो। खर्च जुटाउन सकस थियो, त्यतिबेला पत्रिकालाई।
सरकारका पक्षमा लाग्ने पत्रकारको भने ऐस–आरामको जिन्दगी हुन्थ्यो। पशुपतिशमशेर रााणाले जिल्ला जाँदा हुलका हुल पत्रकार लिएर जान्थे। खाने–बस्नेदेखि घुम्नेसम्म सुविधा पाउँथे पत्रकार। तर सरकार विरोधी पत्रिकाका पत्रकारको दैनिकी भने निकै कष्टकर थियो। विवाह हुन समेत गाह्रो थियो पत्रकारको।
अहिले भने परिस्थिति फेरिएको छ। गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। पत्रकारिताबाट पलायन हुनेको संख्या पनि बढेको छ। महिला, जनजाति, दलित केही पुरुष पत्रकारहरु पनि अंग्रेजी लेख्न सक्नेहरु आइएनजिओ तथा दूतावासको जागिरे भएका छन्। गुणस्तरीय जनशक्तिले काम गर्न पाएको छैन पत्रकारितामा। पत्रकारको जीवन शैली पनि फेरिएको छ। गुणस्तर भने खस्किएको जस्तो लाग्छ।
पत्रकार बाटोमा राखिएको मादल जस्ता भए
गत वर्षको तथ्यांक अनुसार प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका ७ हजार पत्रिका थिए। तर प्रकाशनमा रहेका भने ८ सय ३२ मात्रै। त्यही पनि ८० प्रतिशत त साना लगानीका। यति धेरै दर्ता हुनुमा २०४७ सालमा बनेको संविधानले दर्ता खारेजी नहुने र समाचार लेखेकै आधारमा जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरेपछि दर्ता भएका हुन्।
हाम्रो संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको छ। अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो छैन। स्वतन्त्रता पनि हाफ, क्वार्टर भन्ने हुन्छ ररु संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राखियो। अहिले अराजकता उत्पातै बढेको छ। युट्युबले समेत प्रेस भनेर हिँडेका छन्। प्रेसको ज्याकेट र परिचयपत्र लगायो अनि गर्न हुने–नहुने काम ग¥यो।
त्यसैले मैले प्रेस काउन्सिलमा हुँदा पत्रकार हुन पनि मापदण्ड चाहिन्छ भनेको थिएँ। एक हप्ता भए पनि पत्रकारिताको आचारसंहिता पढेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो र अहिले पनि छ। तर यहाँ पत्रकारको परीक्षा हुँदैन। हामी संविधानभन्दा माथि नै छौं भने जस्तो व्यवहार गरे।
एउटा मापदण्ड बनाउँदा फरक पर्दैनथ्यो। कम्तीमा पत्रकारिताको तालिम लिएको हुनु जरुरी देखिएको छ। अहिले त पत्रकार भएपछि कार्ड हुन्छ र अन्य काम गर्न सहज हुन्छ भन्नेसम्मको देखियो। भन्सारका मुख्य नाकाहरुमा रहेका केही व्यक्तिले त विज्ञापन पठाउँछु, पत्रकारको परिचयपत्र बनाइदेऊ भनेकोसम्म सुनियो।
टिभीमा अनुहार देखाउन अथवा पहुँच बढाउन हाम्रो पुस्ताले पत्रकारिता गरेको थिएन। त्यस्तै पत्रकारलाई राजनीतिक दलले पनि प्रयोग गरेका छन्। विपक्षीमा बस्दा पनि आफ्नो वरपर पत्रकार राख्ने, सरकारमा पुगेपछि पनि प्रेस सल्लाहकार भनेर राख्ने गरियो।
कुन प्रेस सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री(मन्त्रीलाई सल्लाह दिएका छन्रु दिए पनि कसले मानेको छरु जब पत्रकार प्रेस सल्लाहकार हुन्छ, त्यही दिन उसको पत्रकारिता मर्छ। उसको काम भनेको आफ्नो नेता, मन्त्रीको विपक्षमा समाचार आएको छ भने पत्रकारलाई र मिडियालाई ‘त्यो नछापिदेऊ’ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसपछि त पत्रकार पत्रकारको रुपमा रहँदैन। बिचौलिया बन्छ। उसको लोभ बढ्दै जान्छ। घर, गाडी, जग्गा जोड्दै जान्छ।
पत्रकार ‘सो पिस’ जस्ता भएका छन्। कुनै मन्त्रीले केही उद्घाटन गर्न पर्यो भने टिभी नआई नगर्ने। मलाई त के लाग्छ भने, पत्रकार बाटोमा राखिएको मादल जस्ता भए। जसले पनि प्रयोग गर्ने, खरी झार्ने त्यसपछि छोडेर हिँड्ने।
पत्रिका दर्ता गरेर अन्य व्यापार गर्ने बढी भए
साप्ताहिक पत्रिका कुनै बेला खोजीखोजी पढिन्थ्यो। धेरैले साप्ताहिक पत्रिकाको दिन गए, चार्म घट्यो भने पनि यसलाई मान्ने पक्षमा म छैन। सानो लगानीका पत्रिकाका आफ्नै समस्या छन्। ठूलोले होम डेलिभरी दिन्छ। विज्ञापन पाउँछ, तर सबै समाचार छाप्दैनन्।
हामी अहिले एउटा अध्ययन गर्दैछौं, सानो छापा मिडियाको समस्या के हो भनेर। एउटा प्रारम्भिक कारण भनेको अनलाइनले अन्धाधुन्ध कपी गर्नु। बुधबार छापिने हाम्रो पत्रिका प्रकाशन भएर मैले पढेको हुन्न अनलाइनमा आइसक्छ। केहीले जनआस्थाबाट साभार भन्छन्, केहीले त त्यो पनि भन्दैनन्। व्यक्तिगत रुपमा मैले भने पनि अन्य साप्ताहिक पत्रिकाको पनि समस्या उही हो। साप्ताहिक पत्रिकालाई कसैको प्रचार(प्रसार त चाहिएको छैन।
सित्तैमा समाचार हेर्न पाएपछि पसल गएर पत्रिका किनेर कसले पढोस्रु त्यमाथि अर्को कारण, पत्रिका दर्ता गर्ने अनि अन्य व्यापार गर्नेको संख्या धेरै भयो।
त्यस्तै वितरण प्रणाली पनि ध्वस्त भयो। पहिले(पहिले विभिन्न जिल्लामा प्लेनबाट पत्रिका पठाइन्थ्यो। अहिले अनलाइन भएपछि त्यो पुरानो वितरण प्रणाली बिग्रियो। अब पत्रिका हेर्ने भनेको विज्ञापन, टेन्डर र पासपोर्ट हराएको सूचनाको लागि मात्रै जस्तो भयो।
साप्ताहिक पत्रिकामा समस्या धेरै छन्। तर म दावाका साथ के भन्छु भने, मैले दिने समाचार अन्य मिडियाले थाहा नै पाउँदैनन्। कसैले सुइँको नपाएको समाचार दिएका छौँ हामीले। ठूला मिडियाले त्यही समाचारलाई १५ दिनपछि फलोअप गरेर लेखिरहेका छन्।
त्यसकारण साप्ताहिक पत्रिकाले अनलाइनले दिने कन्टेन्ट हैन, जासुसले समेत थाहा नपाएको समाचार दिनुपर्छ। साप्ताहिकको माग घटेको हैन, खोज पत्रकारिता होस् भन्ने चाहना हो पाठकको जस्तो लाग्छ।
हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौं
साप्ताहिक पत्रिकालाई पार्टीको, अझ गुटको संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो आरोपमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ। बहुदलीय व्यवस्थामा त स्वभाविक रुपमा पक्षधरता हुन्छ नै। नत्र पत्रकार महासंघको चुनावमा प्यानल बनाएर लड्थे ररु
व्यक्तिगत रुपमा म कसैसँग नजिक हुँला अथवा कसैसँग टाढा हुँला तर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मैले लेखिरहेको छु। तर कहीँ न कहीँ हामी चुकेकै छौँ।
पार्टी अथवा गुटको पक्षपोषण गर्दा पत्रकारिताको मुल मर्म मर्छ। विचार पत्रकारको हुन्छ तर सकेसम्म तटस्थता अपनाउनुपर्छ। विवेक र ब्रह्मले देखेको कुरा लेख्ने हो पत्रकारले। तर पक्ष लाग्ने मामिलामा पत्रकारहरु चुकेका छन्। खास गुटको संरक्षक बन्नु हुँदैन।
पत्रकारितामा विश्वसनीयताको खडेरी छ
पत्रकारितामा विश्वसनीयताको खडेरी छ। मुहान नै चुहिएपछि हुने नै त्यही हो। म प्रेस काउन्सिलमा छँदा आचारसंहिता पढाइनुपर्छ भनेको हुँ तर मानेनन्। पत्रकारले आचारसंहिता नमानेका धेरै प्रमाण हामीसँग छन्।
अमेरिकी नागरिक भइसक्नुभएका टिभीको कार्यक्रम प्रस्तोता एक जना सञ्चारकर्मीले जताततै आफ्नो प्रभाव जमाउन थाल्नुभयो। महिनाको लाखौँ आम्दानी बन्यो उनको। मैले त्यतिबेला तत्कालीन गृहसचिवलाई भनें। ती सञ्चारकर्मीले ७२ घन्टामा उताको नागरिकता त्याग्नु भयो। प्रेस पास लिनुपर्यो भने त म जुत्तामा पालिस लगाउँछुसम्म भन्नुभयो प्रेस काउन्सिलमा।
यस्ता प्रवृत्ति नेपालमा भित्रँदै छ। आफूलाई नपर्दासम्म चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति छ। त्यतिबेला मैले नागरिकताको सवालमा प्रश्न उठाँउदा ती सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले धाप मार्नुभयो। तर केही महिनापछि प्रधानमन्त्री विरुद्ध मनलाग्दी बोल्न थालेपछि भने कारबाही गरौँ भन्नुभएको थियो। मैले समय घर्किसक्यो भन्ने जवाफ दिएको थिएँ। पत्रकारको आचारसंहिता त हुन्छ नि। त्यो नै नमान्ने देखियो।
मिडियाले चरित्र हत्या गर्ने होइन
साप्ताहिक पत्रिकालाई चरित्र हत्या गर्ने अथवा व्यक्तिगत कुरा लेख्ने तथा स्रोत नबताउने भनेर आरोप लगाइन्छ। मैले पनि एक गल्ती गरेकै हो। त्यो घटनाबाट मैले धेरै पाठ पनि सिकें।
साप्ताहिक पत्रिकाले चरित्र हत्या गर्दैनन् तर सार्वजनिक व्यक्तिको केही व्यक्तिगत कुरा भने लेखिन्छन्। मैले पनि लेखेको छु। उदाहरणको लागि रीता गुरुङ मन्त्री भइन्। उनको कारणले धेरै महिला पीडित भएका छन्। उनको व्यक्तिगत कुरा नलेखिरहन सकिन्न।
व्यक्तिगत कुरा मात्रै हैन, खोजी समाचार पनि आएकै हुन्छन्। कतिपयको नाम दिनुभन्दा नदिनु उपयुक्त हुने कुरालाई पनि लेख्नुपर्ने बाध्यता छ।
पहिले राजनीतिक मिसन, अहिले धन्दा गर्ने मिडिया भोलि कसरी चल्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा म पनि जानकार छु। त्यसकारण प्रेस काउन्सिल तगडा हुनुपर्छ। अनुगमन गर्नुपर्छ काउन्सिलले।
पत्रकारिताको मर्यादा राख्न त आचारसंहिता पढेको हुनुपर्छ, लाइसेन्स भएको हुनुपर्छ भनेको हो मैले। केही साप्ताहिक धन्दामा पनि लागेका होलान् तर सबैलाई एउटै डालामा राखेर हेर्न हुँदैन।
यस्ता विकृति रोक्न विज्ञापनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइयोस्। जो विरुद्ध समाचार लेखेको छ, उसैसँग खर्च माग्ने प्रवृत्ति पैसा नभएर न देखिएको हो।
जताततै भद्रगोल मात्रै छ। ठग, लुटमारको पत्रकारिता धेरै टिक्दैन। पत्रकारिता मिसन पत्रकार बन्ने हुनुपर्छ, प्रेस सल्लाहाकार वा राजदूत होइन। धेरै पैसा कमाउन पत्रकारिता गरिँदैन। समाजलाई दिशा देखाउन गरिन्छा। जे मन लायो त्यही लेखेर तुरुन्तै फाइदा हुने पेसा होइन पत्रकारिता। (उकेराबाट प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको लेख)
