डा. नारायण घिमिरे । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २७६मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्थाले फौजदारी कसुरको सजाय माफी गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार दिएको छ । यो धारामा “कानुन बमोजिम” भन्ने शब्द प्रयुक्त भएकोले मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस पनि कानून सम्मत र असल नियतका साथ भए गरेको छ छैन हेर्नु पर्ने र जाँच्नु पर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो । संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार संविधानको पालना र रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तब्य र दायित्व मानिएको छ ।
सजाय माफीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस कानुन अनुकूल नभएको अबस्थामा सदर गर्नु भनेको संविधान र कानुनको वर्खिलाप, न्यायको उपहास र कानूनी शासनको उल्लङ्घन हो। यो अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले विद्यमान कानुनको पालना गरेर कर्तब्य पुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को १५९ पालना गर्नु पर्ने कर्तब्य रहेको छ । सो दफामा राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु र त्यसको कानुनी प्रकृया स्पष्ट पारिएको छ । दफा १५९ को उपदफा ४ (घ) मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायतका जघन्य प्रकृतिका अपराधमा सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने प्रष्ट उल्लेख छ ।
संविधान दिवस २०८० को अबसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय माफी–मिनाहको सूचीमा परका ६ सय ७० कैदीको सिफारिस सदर गरेका थिए। बाँकेका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाल बाँकेकै चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या भएको भन्ने फैसला अन्तिम भएर जन्मकैदको सजायमा कारागारमा रहेका ढकाललाई कैदमुक्त गराउन सरकारले गरेको सिफारिस मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले सजाय माफी वा मिनाहा गर्न सकिने कानुनी मापदण्डभित्रको थिएन । यसरी हेर्दा सरकारले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र कार्यकर्ताको दवाबमा संविधान र कानुनको प्रयोग खराब नियतले कानुन र प्रक्रिया मिचेर गरेको सिफिरस गैरकानुनी थियो। संविधानका मूल संरक्षक राष्ट्रपतिबाट सरकारको गलत निर्णयलाई वैधानिकता दिने काम मात्रै भयो ।
सरकारले खराब नियतका साथ गरेका गैरकानुनी सिफारिस र गलत निर्णय सदर गर्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासन धरापमा परेका छन्।
लोकतन्त्र, र सुशासनमा विधिको शासन र संवैधानिक एवम् कानुनी सर्बोच्चता अपरिहार्य मानिन्छ भने संबिधानका पालक र रक्षकहरुबाट शंकारहित तवरबाट असल नियतका साथ संबिधान र कानुनको प्रयोग, पालना र कार्यान्वयन नै सुशासन र कानूनी राजको जीवन हो ।
नेपालको वर्तमान अवस्थामा संबिधानका रक्षक र पालकबाट नै जसरी कानुन र संविधानको उल्लङ्घन भैरहेको छ, यसले मुलुकलाई निरङ्कुश र असफलतातिर धकेल्छ। तसर्थ, लोकतन्त्रमा न्याय प्रणाली बलियो र न्यायिक भएन भने नागरिकका न्यायिक हक समाप्त हुनुका साथै न्यायिक रोहवरमा गरिएका फैसलालाइ कानुन मिचेर गरिने कार्यकारी हस्तक्षेपले संविधान असफल बनाउँछ।
तसर्थ संबिधान र कानुनको उल्लङ्घन र दुरुपयोग हुने गरी हालै राष्ट्रपतिले जघन्य अपराधको सजाय माफी गर्ने कार्यबाट संविधानको धारा ६५ (ख) अनुसार राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) अन्तर्गत संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोमा राष्ट्रपति बिरुद्ध महाभियोग लाग्ने आधार र कारण स्थापित भैरहेको हुँदा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिनाका निमित्त संघीय संसद्को ध्यान यसतर्फ जानु अनिबार्य छ ।
(डा. घिमिरे वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
साभारः देशसंचार
असोज १८, २०८० मा प्रकाशित
