(बिशिष्ट श्री भट्टराई)
सन् २०१५ को पेरिस घोषणापत्रले यो शताब्दीसम्म विश्वको तापक्रम १.५ °C देखि २ °C सम्म राख्ने योजनासहित कार्वनउत्सर्जनलाई हटाउने रणनीतिक योजना बनाइयो । जसअनुसार सन् २०५० सम्म पेट्रोलियम पदार्थहरू, प्राकृतिक ग्यास, कोइला (Fossil Fuel) हरूको प्रयोग शून्यमा झारेर शतप्रतिशत नविकरणीय उर्जा (सोलर, वायु उर्जा, जलविद्युत) को प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित संयुक्त राष्ट्र संघका १७८ राष्ट्र र युरोपीयन युनियनले अनुमोदन गरे । विभिन्न स्रोत र तथ्याङ्कले सन् १७८० पछिको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् विश्वको तापमान बढेको पुष्टि गर्दछ । पृथ्वीको तापमान मापन करिब १८९० बाट रेकर्ड गरिएको तथ्याङ्क पाइन्छ । जसअनुसार १८९०, १९४०, १९८०, २००० र २०१६ मा क्रमशः माइनस् – .४३ °C, ०.१७, ०.२७, ०.३३ र ०.९४ °C मापन गरिएको थियो । यसरी १८९० देखि हालसम्म करिब १ °C को वरपर पृथ्वीको तापमान बढेको अनुमान गरिन्छ ।
गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १३ सम्म दुबईमा बसेको कोप २८ को सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सन्धि १९९२ को वार्षिक २८ औँ समीक्षा बैठक हो । जहाँ तीन पक्ष विकसित देशहरू, विकासशील देशहरू तथा तेल निर्यातक देशहरूको संगठन (OPEC) हरूको सन् २०५० सम्म कार्वनउत्सर्जन शून्यमा झार्ने रणनीतिक योजनामा तीन छुट्टाछुट्टै मत प्रकट भए । अमेरिका, युरोपीयन युनियनलगायत विकसित देशहरू (Fossil Fuel) को प्रयोग शून्य गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा दृढ रहे, विकासशील देशहरू चीन, भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिकालगायतले औद्योगिक विकासको निरन्तरता तथा आन्तरिक उर्जाको माग धान्नका लागि केही समय (Fossil Fuel) को प्रयोग घटाउन नसकिने र तेल निर्यातक देशहरूको संगठन जसको आर्थिक वृद्धि र विकासको स्रोत नै तेल तथा प्राकृतिक ग्यासहरू हुन् । उनीहरूले शून्यमा झार्ने भन्दा क्रमशः कम गर्ने योजनामा आफ्नो मत प्रकट गरे ।
एउटा यथार्थता चाहिँ के हो भने हालको करिब १ °C पृथ्वीको तापमान वृद्धिले संसारभर जलवायु परिवर्तन प्रभाव तीब्र रूपमा देखिएको छ । यसमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न बैठक तथा घोषणापत्रहरूले यो शताब्दीसम्ममा कम्तीमा २°C सम्म पृथ्वीको तापक्रम राख्ने रणनीतिक योजना लिएका छन् । यही तथ्यलाई आधार मान्दा पनि अझ थप जलवायु परिवर्तनका जटिल असरहरू देखिने पक्का छ । त्यसमाथि अहिलेको गतिमा पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २१०० सम्ममा ४ °C ले पृथ्वीको तापमान बढ्ने वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका असर कस्ता र कुन हदसम्म देखिएलान् ? व्यापक चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अहिलेको जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण कार्वन उत्सर्जन, यसको न्यूनीकरणको योजना र त्यसको कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण छ । किनकि कार्वन उत्सर्जनको विश्वव्यापी हिस्सा हेर्ने हो भने चीन, अमेरिका, युरोपीयन युनियन, भारत र रसियाले क्रमश ३०%, १५%, १०%, ७% र ५% गरी करिब ७०% देखिन्छ र बाँकी ३०% बाँकी विश्वले ओगटेको देखिन्छ । विकसित देशहरूले आफ्नो विकास र प्रभावलाई निरन्तरता दिन तथा विकासशीलबाट विकसित बन्ने होडमा रहेका अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई आन्तरिक उर्जाको माग र औद्योगिक माग धान्न (Fossil Fuel) को हाललाई विकल्प छैन । रह्यो हामीजस्ता अति कम विकसित मुलुक विना कारण विश्व जलवायु परिवर्तनको भुमरीमा परिरहेका छौँ । त्यसमाथि नेपालको भूपरिवेष्टित तथा भौगोलिक संवेदनशील अवस्था जस्तै जलवायु परिवर्तनको हिसाबले पनि हामी अति संवेदनशील अवस्थामा छौँ । हाम्रा छिमेकमा विश्वको एक तिहाइभन्दा बढी कार्वन उत्सर्जन हुन्छ, जसको सीधा असर हामीमा परेको छ ।
कोप २८ मा विश्वसमुदायको ध्यान पक्कै नेपालका हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा परेको हो तर यो चासो जलवायु परिर्वतनले ल्याउने सम्भावित उच्च जोखिमयुक्त अवस्थाहरू, तिनले पार्ने क्षति र प्रभावको आँकलन गरेर चासो दिएका हुन् । विश्व तापमान वृद्धि हाम्रो चिन्ताको विषय हो तर यो हाम्रो बसमा छैन । तर यसले पार्ने असरहरूको आँकलन र त्यसको समयमा नै पूर्व तयारी नहुनु हाम्रो हेलचक्र्याँइ हो, असमक्षता हो र नीतिनिर्माण तहमा रहेका प्रशासनिक तथा राजनैतिक नेतृत्वको बहुलठ्ठिपना हो । विकसित मुलुकहरू कसरी खाद्य तथा उर्जा सुरक्षामार्फत् सम्भावित जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको जनजीवनलाई सहज बनाउने भन्नेमा विभिन्न अनुसन्धानमार्फत् लगानी बढाइरहेका छन्, हामी के कार्वन व्यापारबाट आउने २/४ अर्बको रकममा रमाउने हो ? हाम्रा स्रोत र साधनहरू प्रयाप्त स्वच्छ पानी, सिचाइँको सम्भावना, खेतीयोग्य जमीन तथा अथाह युवाशक्तिको प्रयोगमार्फत् सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणमा लाग्न ढिला भएन र ?
हाम्रा चार प्रमुख चुनौती
सङ्कटग्रस्त खाडी राष्ट्रका रोजगारी: विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण कार्वन उत्सर्जन नै हो । कार्वन उत्सर्जनको प्रमुख कारक (Fossil Fuel) हो । साथै विश्व सन् २०५० सम्ममा शतप्रतिशत नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा जाने हो भने हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी राष्ट्रहरूमा रोजगारी कति जोखिममा छन् ? GDP र रोजगारीको ठूलो हिस्सा बन्द प्रायः हुने अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केले भरथेग गर्ने हो ? व्यापार असन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्र नै धारासाही हुने परिदृश्यका वावजुद राजनीतिक जोखना, धार्मिक र साम्प्रदायिकतामा रमाउने छुट हामीलाई छ र ? सम्भावित जोखिमहरूको आँकलन र त्यसका असरहरू न्यूनीकरण गर्ने योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुने बेला भएन र ? वैदेशिक रोजगारीको विकल्प, स्वरोजगार तथा दिगो आयआर्जनको वातावरण निर्माण हाम्रै कृषि क्षेत्रबाट सम्भव छ तर खोला र नहर नेपालमा, उर्जा र सिँचाइ मित्रराष्टमा पु¥याउने गुरुयोजनामा बिकाउ, आत्मरतिमा रमाउने हाम्रा राजनितिक नेतृत्व नै प्रमुख चुनौती बनिरहेका छन् । उनीहरूलाई सघाउने तथाकथित उर्जा विज्ञहरू र खोजमूलक पत्रकारिता छाडेर नाफा र फाइदामा पल्केका करपोरेट मिडियाहरू साथै तमाम विकृति टुलुटुलु हेरेर हामी अर्धशिक्षित उपबुज्रुक जनताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ ।
खाद्य सुरक्षा: सन् १९९० को दशकसम्म नेपाल खाद्यान्न निर्यातक मुलुकको सूचीमा थियो । यो प्रवृति क्रमशः घटेर समग्र कृषिक्षेत्रको उत्पादन तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि सङ्कुचित हँदै कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा छौँ । धान, चामल, गहुँ, तरकारी ,फलफूल, माछामासुलगायत सबैमा आयातको वार्षिक आँकडा बढ्दो छ । यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ, थप ह्रास आउने निश्चित छ । खाद्य वस्तुहरू विषेश गरेर चामल, गहुँ, आलु, प्याज आदिमा भारतबाट गरिने आयात विगत वर्षहरूदेखि असहज हँदै गइरहेको छ । भोलिका दिनमा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप खेपिरहेको भारतले आफ्नो आन्तरिक माग पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा हाम्रा लागि खाद्यान्न आयात थप चुनौतीपूर्ण बन्नेवाला छ । खाद्यान्नको अभावले सृजना हुने मूल्यवृद्धि थेग्ने हैसियत हामीसँग रहला ? अति नै गम्भीर तथा संवेदनशील विषयहरू छन् । कृषि उत्पादन र यसको आन्तरिक माग पुर्याउन र धान्न सक्ने उत्पादन योग्य भूभाग, जनशक्ति, सिँचाइको लागि पानीका स्रोत हामीसँग प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि किन यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ? हाम्रो सोच, यसप्रतिको गम्भीरता र कार्यशैली अझै पनि नसच्याउने हो भने सम्भावित चरम खाद्य सङ्कटको अवस्थातर्फ हामी जाँदै छौँ ।
उर्जा सुरक्षा: विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको सम्भावित जोखिम तथा प्रभाव न्यूनीकरण तथा सहज जनजीवनका लागि थप उर्जाको माग बढ्दै जाने वातावरणविद्हरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोटन आदिजस्ता सम्भावित प्राकृतिक चरम घटनाहरूबाट नेपालका जलविद्युतगृह तथा अन्य पूर्वाधारहरू उच्च जोखिममा छन् । प्रकोपपश्चात् जनजीवन सहज बनाउन तथा बढ्दो उर्जाको माग धान्न पनि उत्पादन, वितरण तथा भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यी सबै जोखिमका बीच उर्जा पूर्वाधारहरूको सुरक्षा तथा लचिलोपना प्रणाली सुनिश्चित अझ चुनौतीपूर्ण छ । अन्यथा यस्ता सम्भावित घटनाक्रमबाट हुने क्षति र त्यसको पुननिर्माणमा हुने लगानी तथा उचित प्रकोप व्यवस्थापन त्यति सहज हुने छैन ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास: जलवायु परिवर्तनसँगै हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउने नयाँ नयाँ सङ्क्रमण तथा रोगहरूले मानव सभ्यता तथा अस्थित्वलाई नै थप चुनौती दिने वैज्ञानिकहरूले आँकलन गरिरहेका छन् । निम्तिनसक्ने विषम परिस्थितिसँग जुध्ने हामीसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति छन् वा छैनन् ? हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यो गहन विषय हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्ने गोविन्द केसीलाई विदेशी दलाल देख्ने हामा आँखाहरूले भोलिको सम्भावित भयावहको अवस्थालाई पूर्वानुमान गर्ने कि नगर्ने ? गुणस्तरहीन र लुटेरा प्रवृत्तिको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले सिमित वर्ग र तप्काका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्ला तर आम सर्वसाधारणको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको जिम्मा कसले लिने हो ? पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउने तर दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा सरल र सहज रुपमा आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन नीति योजना नबनाउने सरकार तथा मेडिकल माफियाको उठबसमा रमाउने कथित नेतृत्वहरूको शैलीले हामीलाई कहाँ पुर्याउदै छ ?
विश्वजगत् सन्निकटमा रहेका यस्ता गम्भीर चुनौतीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै आफू अनुकूल हुने रणनीतिको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनमा छन् तर हामी अझै राजनैतिक लेनदेनको जोखना हेर्दैछौँ । समस्या आउनु ठूलो कुरा होइन तर यसको सही समयमा उचित व्यवस्थापन ठूलो कुरा हो । हाम्रोमा यस्ता समस्याहरूका चाङ दशकौँदेखि क्रोनिक बनेर बसेका छन् । समकालीन नेतृत्वमा यी समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्ने न दृष्टिकोण छ, न इच्छाशक्ति, न ज्ञान नै छ । हामी जनताहरू कर्पोरेटमा रुपान्तरण भएका आमसञ्चार माध्यम तथा नियोजित सोसल मिडियाका आधारहित सूचना तथा विचार सुनेर तर्क वितर्क गर्दै छौँ । केही विषय विज्ञहरू चूप छन्, केहीको आवाज सुनिँदैन तर जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नु हाम्रो मुर्खता हुनेछ । त्यसैले सम्भावित जोखिम र यसका न्यूनीकरण वा अनुकूलनताको रणनीति निर्माण गर्दै रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य जनशक्ति तथा पूर्वाधारहरूको विकासमार्फत् जनताहरूको सहज पहुँच बढाउने तर्फ राज्यले समयमा नै प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने हामी जलवायु परिर्वतन र यसले सृजना गर्ने अकल्पनीय प्रकोप, अनिश्चितता र भोकमरीको जोखिममा छौँ ।
बिशिष्ट श्री भट्टराई (उप प्रध्यापक त्रि चन्द्र क्याम्पस, काठमाण्डौ )
व्यास ११, रानीगाउँ, तनहूँ
(हालः अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनीभर्सीटीबाट वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत बिषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएको छ ।)
