काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार प्रभावित भएको घटना सार्वजनिक भएको लामो समयपछि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धारका लागि औपचारिक रूपमा टोली परिचालन गरेको भन्दै प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ।
गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीपछि जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको अवस्था गम्भीर बनेको अवस्थामा प्राधिकरणले तत्कालै प्रभावकारी खोज तथा उद्धार संयन्त्र परिचालन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणले भने भदौ १७ गते सूचना जारी गर्दै उद्धारका लागि तीन स्थानमा छुट्टाछुट्टै टोली गठन गरेको जनाएको छ। यस हिसाबले बाढी आएको करिब एक सातापछि मात्रै उद्धारका लागि औपचारिक संरचना बनाइएको देखिन्छ।
बाढी र त्यसपछिको विपद्को अवस्थामा एक–एक घण्टा महत्वपूर्ण हुने भए पनि आवश्यक उद्धार सामग्री, जनशक्ति र समन्वयका लागि प्राधिकरणले ढिलाइ गरेको भन्दै पीडितका आफन्त तथा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी दुर्गम तथा जोखिमयुक्त भूगोलमा रहेको जलविद्युत् आयोजनामा आकस्मिक विपद् आउन सक्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि तत्काल परिचालन हुने आपत्कालीन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको प्रश्न उठेको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र आवश्यक सामग्री हवाई माध्यमबाट लैजानुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ। तर यस्ता चुनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायका लागि नयाँ नभएको भन्दै विपद्को पूर्वतयारी र आकस्मिक उद्धार योजना कहाँ थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
प्राधिकरणले उद्धारका लागि शान्ति बजार, रसुवा, बट्टार–त्रिशूली र प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा तीनवटा टोली गठन गरेको छ। आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि ‘NEA (Trishuli Disaster Rescue)’ नामको WhatsApp समूह बनाएर समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
विपद्को समयमा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनसमेत WhatsApp समूह र तीन तहका टोलीबीचको समन्वयमा निर्भर बनाइएको देखिनुले प्राधिकरणको आपत्कालीन तयारीप्रति थप प्रश्न खडा गरेको छ। उद्धारस्थलमा तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री कहाँबाट, कसरी र कति समयमा पुर्याउने भन्ने स्पष्ट पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा घटना घटिसकेपछि मात्रै स्रोत–साधन व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा ‘एकद्वार नीति’ अवलम्बन गर्न र औपचारिक स्रोतबाहिरबाट माग भएका सामग्री आपूर्ति गर्न प्राधिकरण बाध्य नहुने जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था विपद्को संवेदनशील अवस्थामा उद्धारलाई सहज बनाउनेभन्दा प्रक्रियागत जटिलता थप्ने खालको भएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।
उद्धारका लागि माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ उद्धारस्थल टोलीको संयोजकमा आभाष ओझा, बट्टार–त्रिशूली टोलीको संयोजकमा धिरेन्द्र चौधरी र प्रधान कार्यालय टोलीको संयोजकमा पशुपति गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर उद्धार टोली गठन, सामग्री व्यवस्थापन र समन्वयका लागि सूचना जारी गर्न नै बाढी आएको सात दिन लाग्नुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विपद् पूर्वतयारी, जोखिम व्यवस्थापन र आकस्मिक उद्धार प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि विपद् आइसकेपछि मात्रै उद्धार संयन्त्र सक्रिय गरिनु गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको आलोचना भइरहेको छ। घटनाको वास्तविकता, उद्धारमा भएको ढिलाइको कारण र जिम्मेवार पक्षबारे प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
